PF हायर पेंशन पर सरकार ने दी बड़ी राहत, 3.1 लाख लोगों को होगा फायदा, जानिए पूरी डिटेल

एंप्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने ऊंचे वेतन पर पेंशन से जुड़े 3 लाख 10 हजार लंबित आवेदनों के बारे में वेतन और दूसरी जानकारियां अपलोड करने के लिए समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। अब एंप्लॉयर्स को ये जानकारियां अपलोड करने के लिए 31 जनवरी 2025 तक का ‘आखिरी’ मौका दिया गया है। लेबर मिनिस्ट्री ने बुधवार को बताया कि इसके लिए EPFO ने एक ऑनलाइन सुविधा दी है। इसके जरिए ऊंचे वेतन पर पेंशन के लिए ऑप्शंस/जॉइंट ऑप्शंस के सत्यापन के एप्लिकेशन जमा किए जा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के आदेश के मुताबिक यह सुविधा पात्र पेंशनर्स या EPFO मेंबर्स के लिए थी। इसे 26 फरवरी 2023 को शुरू किया गया था। यह 3 मई 2023 तक उपलब्ध थी। मिनिस्ट्री ने कहा कि कर्मचारियों की ओर से समय सीमा बढ़ाने की मांग आई थी, जिसके बाद 26 जून 2023 तक का वक्त दिया गया कि पात्र पेंशनर या मेंबर इसके लिए आवेदन कर सकें। इसके बाद 15 दिनों का और समय दिया गया था।

क्यों बढ़ाया टाइम

इस तरह आवेदन जमा करने की समय सीमा 11 जुलाई 2023 तक थी और तब तक 17 लाख 49 हजार पेंशनर्स या मेंबर्स के आवेदन मिले। मंत्रालय ने कहा कि एंप्लॉयर्स एसोसिएशंस की ओर से अनुरोध आया था कि वेज डिटेल्स अपलोड करने के लिए और वक्त दिया जाए, जिस पर पहले 30 सितंबर 2023, फिर 31 दिसंबर 2023 और उसके बाद 31 मई 2024 तक का वक्त दिया गया।

मंत्रालय ने कहा कि इसके बावजूद 3 लाख 10 हजार से अधिक आवेदनों का ऑप्शंस या जॉइंट ऑप्शंस के लिए सत्यापन एंप्लॉयर्स की ओर से नहीं हो सका है। समय सीमा बढ़ाने के अनुरोधों को देखते हुए अब 31 जनवरी 2025 तक का ‘आखिरी’ मौका दिया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि एंप्लॉयर 4 लाख 66 हजार से अधिक उन मामलों में भी 15 जनवरी तक अपने जवाब या जानकारी जमा कर दें, जिनमें EPFO ने और जानकारी मांगी है या स्पष्टीकरण देने को कहा है। ये आवेदन EPFO को मिल चुके हैं।

ESI स्कीम से 17.8 लाख नए वर्कर जुड़े

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि ESI स्कीम से इस साल अक्टूबर में 17 लाख 80 हजार नए वर्कर जुड़े हैं, जिनमें 25 साल तक के वर्कर्स की संख्या 8 लाख 50 हजार है। नए जुड़े सदस्यों में 3 लाख 52 हजार महिलाएं और 42 ट्रांसजेंडर हैं। अक्टूबर में ESI स्कीम से 21588 नए संस्थान भी जुड़े। मंत्रालय ने कहा कि इससे और ज्यादा वर्कर्स को ESI के सोशल सिक्योरिटी बेनेफिट मिलेंगे।