केंद्र सरकार ने देश में गैस आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों को निर्देश दिया है कि होटल, रेस्टोरेंट और कैंटीन जैसे व्यावसायिक संस्थानों को पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर दिए जाएं।

क्या और क्यों लिया गया फैसला
सूत्रों के मुताबिक यह फैसला मिडल ईस्ट में जारी तनाव और उससे प्रभावित सप्लाई चेन को देखते हुए लिया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि व्यावसायिक इकाइयों को निर्बाध गैस आपूर्ति मिलती रहे और एलपीजी (LPG) पर निर्भरता कम की जा सके।

सरकारी संस्थानों को भी निर्देश
मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को पत्र लिखकर गैस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी मंजूरियों में तेजी लाने को कहा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के कार्यालयों, कॉलोनियों और कैंटीनों को भी जहां संभव हो, एलपीजी छोड़कर PNG अपनाने की सलाह दी गई है। यह कदम सरकारी खर्च में संतुलन और आपूर्ति प्रबंधन दोनों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

LPG सप्लाई में बढ़ोतरी
सरकार ने राज्यों को राहत देते हुए 23 मार्च से एलपीजी सप्लाई में 20% तक बढ़ोतरी की है। इसके बाद कुल आपूर्ति संकट से पहले के स्तर के करीब 50% तक पहुंचने की उम्मीद है। इस अतिरिक्त गैस का उपयोग विशेष रूप से सामुदायिक रसोई, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और औद्योगिक कैंटीनों के लिए प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

किसे मिलेगा ज्यादा फायदा
यह निर्णय खासतौर पर छोटे कारोबारियों और दैनिक जरूरतों पर निर्भर लोगों के लिए राहत भरा है। सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो वाले फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर (FTL) की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं, जिससे उन्हें सस्ती और सुलभ ऊर्जा मिल सके।

कैसे होगा क्रियान्वयन
सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे गैस परियोजनाओं से जुड़े लंबित प्रस्तावों को जल्द मंजूरी दें। साथ ही CGD कंपनियों को भी नेटवर्क विस्तार और कनेक्शन प्रक्रिया तेज करने को कहा गया है।

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