घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग व्यवस्था में केंद्र सरकार ने अहम बदलाव किया है। अब उपभोक्ता एक सिलेंडर की डिलीवरी मिलने के बाद अगला सिलेंडर 25 दिन बाद ही बुक कर सकेंगे। पहले यह अवधि 21 दिन थी। सरकार ने यह कदम गैस की संभावित कमी और जमाखोरी पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया है। तेल कंपनियों ने नई व्यवस्था लागू कर दी है और ऑनलाइन बुकिंग के दौरान उपभोक्ताओं को इसी संबंध में संदेश भी मिल रहा है।

ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, हाल के दिनों में घरेलू गैस की मांग में अचानक वृद्धि देखी गई। आशंका है कि अंतरराष्ट्रीय हालात, विशेषकर मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण लोगों ने जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक करने शुरू कर दिए। सरकार का मानना है कि वेटिंग पीरियड बढ़ाने से अनावश्यक बुकिंग पर नियंत्रण लगेगा और वास्तविक जरूरत वाले उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो सकेगी।

दरअसल, तेल विपणन कंपनियों ने कुछ दिन पहले ही घरेलू गैस बुकिंग के लिए 21 दिन का लॉक-इन पीरियड लागू किया था। लेकिन बढ़ती मांग और संभावित पैनिक बुकिंग को देखते हुए इसे बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया। इससे पहले घरेलू सिलेंडर बुकिंग के लिए ऐसा कोई तय अंतराल नहीं था।

इसी बीच केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भी वृद्धि की है। दो दिन पहले 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 60 रुपए का इजाफा किया गया। इसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत 913 रुपए हो गई है, जबकि पहले यह 853 रुपए थी। वहीं 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 115 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और यह अब लगभग 1883 रुपए में मिल रहा है। नई दरें 7 मार्च से लागू हो चुकी हैं।

राज्यों से आ रही खबरों के अनुसार, कुछ जगहों पर कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। राजस्थान और पंजाब में तेल कंपनियों ने एजेंसियों को फिलहाल 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर के नए ऑर्डर नहीं लेने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिकता घरेलू उपयोग के लिए गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, भारत के पास एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना कम है, जब तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 130 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर नहीं जाती।

सरकार ने यह भी बताया कि संभावित वैश्विक संकट से निपटने के लिए भारत ने ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ के अलावा अन्य समुद्री मार्गों से कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। ऊर्जा प्रबंधन की इसी तैयारी को देखते हुए कई देशों ने भारत से संपर्क कर आपूर्ति प्रबंधन के अनुभव को समझने में रुचि दिखाई है।

ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा कदम एहतियाती हैं और इनका उद्देश्य घरेलू गैस की आपूर्ति को संतुलित रखना है। सरकार का कहना है कि स्थिति सामान्य है और उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है।

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