भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 6.4% GDP वृद्धि का अनुमान जताया है। एजेंसी के अनुसार यह दर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 में सबसे अधिक रह सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत घरेलू खपत, नीति आधारित प्रोत्साहन और बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता भारत की वृद्धि को सहारा देंगे।

यह अनुमान सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आकलनों से थोड़ा कम है। आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 6.8% से 7.4% की वृद्धि दर का अनुमान रखा गया था, जबकि RBI ने भी हालिया नीतिगत समीक्षा में करीब 7% वृद्धि की संभावना व्यक्त की है। इसके बावजूद वैश्विक परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत मानी जा रही है।

मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार, कर ढांचे में किए गए बदलाव और उपभोक्ताओं की आय में संभावित वृद्धि से बाजार में मांग बढ़ेगी। GST नियमों में संशोधन और आयकर राहत से लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ने की उम्मीद है। 

बैंकिंग क्षेत्र के बारे में एजेंसी ने सकारात्मक तस्वीर पेश की है। अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 में बैंकों की ऋण वृद्धि दर 11% से 13% के बीच रहेगी। साथ ही गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का स्तर 2% से 2.5% के दायरे में नियंत्रित रह सकता है। हालांकि छोटे उद्योगों और MSME क्षेत्र पर कुछ दबाव की संभावना जताई गई है, लेकिन बैंकों की पूंजी क्षमता इस जोखिम को संभालने में सक्षम बताई गई है।

रिपोर्ट में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को भी महत्वपूर्ण कारक माना गया है। फरवरी 2026 में हुए इस समझौते से निर्यात क्षेत्र को नई गति मिलने की संभावना है। इससे छोटे उद्यमों को राहत मिलेगी और निवेश वातावरण बेहतर होगा। 

मूडीज ने संकेत दिया है कि महंगाई नियंत्रित रहने की स्थिति में RBI आगे भी ब्याज दरों में नरमी का रुख अपना सकता है। वर्ष 2025 में केंद्रीय बैंक द्वारा की गई दर कटौती से वित्तीय परिस्थितियां पहले ही सहायक बनी हुई हैं। कम ब्याज दरें निवेश और उपभोग दोनों को बढ़ावा दे सकती हैं।

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