क्या है बिल का उद्देश्य?

यह बिल एक ओर ई-स्पोर्ट्स और शैक्षिक सोशल गेम्स को प्रोत्साहन देता है, वहीं दूसरी ओर हानिकारक ऑनलाइन मनी गेम्स, सट्टेबाजी और जुए जैसी गतिविधियों को सख्ती से प्रतिबंधित करता है। सरकार का मानना है कि ऐसे मनी गेम्स से लत, वित्तीय नुकसान, धोखाधड़ी और यहां तक कि आत्महत्या जैसी गंभीर समस्याएं बढ़ रही हैं।

किन गतिविधियों पर लगेगा प्रतिबंध?

• सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स (पोकर, रम्मी, ऑनलाइन लॉटरी, फैंटेसी स्पोर्ट्स आदि)।

• ऐसे गेम्स के विज्ञापन और प्रचार।

• मनी गेमिंग से जुड़े वित्तीय लेन-देन—बैंक और पेमेंट सिस्टम इन पर रोक लगाएंगे।

• गैरकानूनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच ब्लॉक करने की शक्ति सरकार को होगी।

ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा

• ई-स्पोर्ट्स को भारत में आधिकारिक रूप से प्रतिस्पर्धी खेल का दर्जा मिलेगा।

• खेल मंत्रालय प्रशिक्षण अकादमी, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और रिसर्च सेंटर स्थापित करेगा।

• सोशल और शैक्षिक गेम्स को मान्यता, रजिस्ट्रेशन और सरकारी सहयोग मिलेगा।

• ऐसे गेम्स को कौशल-विकास, डिजिटल साक्षरता और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ा जाएगा।

निगरानी के लिए नया प्राधिकरण

केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एक ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण बनाएगी, जो नियमों की निगरानी करेगा और उल्लंघन करने वाले प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई करेगा।

बिल के संभावित फायदे

• रचनात्मक अर्थव्यवस्था को मजबूती—भारत का गेमिंग सेक्टर वैश्विक स्तर पर निर्यात और रोजगार सृजन में आगे बढ़ेगा।

• युवाओं का सशक्तिकरण—ई-स्पोर्ट्स और सुरक्षित डिजिटल गेमिंग के जरिये नई प्रतिभाओं को मंच मिलेगा।

• राष्ट्रीय सुरक्षा और समाज की रक्षा—मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और लत जैसी समस्याओं पर अंकुश लगेगा।