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प्रवासी मजदूरों को राहत: 5KG गैस सिलेंडर की लिमिट दोगुनी
बिजनेस न्यूज
डेली कोटा दोगुना, बिना एड्रेस प्रूफ खरीद की सुविधा; गैस सप्लाई संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला
केंद्र सरकार ने रसोई गैस की बढ़ती मांग और सप्लाई पर पड़ रहे वैश्विक असर के बीच बड़ा फैसला लेते हुए 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडरों का डेली कोटा दोगुना कर दिया है। यह अतिरिक्त कोटा खास तौर पर प्रवासी मजदूरों और कम आय वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा, जिससे उन्हें आसानी से गैस उपलब्ध हो सके।
सरकार के मुताबिक, यह निर्णय हाल के दिनों में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने के कारण लिया गया है। 2-3 मार्च की औसत बिक्री के आधार पर अतिरिक्त सप्लाई तय की गई है, जो पहले निर्धारित 20% सीमा से अलग होगी।
बिना एड्रेस प्रूफ भी मिलेगा सिलेंडर
सरकार ने छोटे सिलेंडर की उपलब्धता आसान बनाने के लिए नियमों में भी ढील दी है। अब 5 किलो का गैस सिलेंडर बिना एड्रेस प्रूफ के खरीदा जा सकेगा। इसके लिए किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट की जरूरत नहीं होगी।
ग्राहक केवल एक वैध फोटो पहचान पत्र दिखाकर अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर से सिलेंडर ले सकते हैं। इस फैसले का उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है, जिनके पास स्थायी पता नहीं है।
सप्लाई बढ़ाने के पीछे वजह
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 23 मार्च से अब तक 6.6 लाख से ज्यादा छोटे सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। अकेले 4 अप्रैल को करीब 90 हजार यूनिट की बिक्री दर्ज की गई। बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने छोटे सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि आम उपभोक्ताओं को परेशानी न हो।
कहां से मिलेंगे छोटे सिलेंडर
यह सिलेंडर अधिकृत गैस एजेंसियों, पेट्रोल पंपों और चुनिंदा किराना दुकानों पर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, कुछ स्थानों पर विशेष सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं, जहां उपभोक्ताओं को जानकारी और सहायता दी जा रही है।
कालाबाजारी पर सख्ती
सरकार ने गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। मार्च से अब तक 50 हजार से ज्यादा सिलेंडर जब्त किए गए हैं। नियमों के उल्लंघन पर 1400 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स को नोटिस जारी किया गया है, जबकि 36 एजेंसियों को निलंबित कर दिया गया है।
प्राथमिकता में घरेलू उपभोक्ता
रसोई गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कमर्शियल सप्लाई में करीब 30% की कटौती की गई है। घरेलू उपयोग, अस्पतालों और जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।
सरकार का कहना है कि गैस सप्लाई की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। जरूरत पड़ने पर आगे भी ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं, ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
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प्रवासी मजदूरों को राहत: 5KG गैस सिलेंडर की लिमिट दोगुनी
बिजनेस न्यूज
केंद्र सरकार ने रसोई गैस की बढ़ती मांग और सप्लाई पर पड़ रहे वैश्विक असर के बीच बड़ा फैसला लेते हुए 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडरों का डेली कोटा दोगुना कर दिया है। यह अतिरिक्त कोटा खास तौर पर प्रवासी मजदूरों और कम आय वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा, जिससे उन्हें आसानी से गैस उपलब्ध हो सके।
सरकार के मुताबिक, यह निर्णय हाल के दिनों में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने के कारण लिया गया है। 2-3 मार्च की औसत बिक्री के आधार पर अतिरिक्त सप्लाई तय की गई है, जो पहले निर्धारित 20% सीमा से अलग होगी।
बिना एड्रेस प्रूफ भी मिलेगा सिलेंडर
सरकार ने छोटे सिलेंडर की उपलब्धता आसान बनाने के लिए नियमों में भी ढील दी है। अब 5 किलो का गैस सिलेंडर बिना एड्रेस प्रूफ के खरीदा जा सकेगा। इसके लिए किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट की जरूरत नहीं होगी।
ग्राहक केवल एक वैध फोटो पहचान पत्र दिखाकर अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर से सिलेंडर ले सकते हैं। इस फैसले का उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है, जिनके पास स्थायी पता नहीं है।
सप्लाई बढ़ाने के पीछे वजह
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 23 मार्च से अब तक 6.6 लाख से ज्यादा छोटे सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। अकेले 4 अप्रैल को करीब 90 हजार यूनिट की बिक्री दर्ज की गई। बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने छोटे सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि आम उपभोक्ताओं को परेशानी न हो।
कहां से मिलेंगे छोटे सिलेंडर
यह सिलेंडर अधिकृत गैस एजेंसियों, पेट्रोल पंपों और चुनिंदा किराना दुकानों पर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, कुछ स्थानों पर विशेष सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं, जहां उपभोक्ताओं को जानकारी और सहायता दी जा रही है।
कालाबाजारी पर सख्ती
सरकार ने गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। मार्च से अब तक 50 हजार से ज्यादा सिलेंडर जब्त किए गए हैं। नियमों के उल्लंघन पर 1400 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स को नोटिस जारी किया गया है, जबकि 36 एजेंसियों को निलंबित कर दिया गया है।
प्राथमिकता में घरेलू उपभोक्ता
रसोई गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कमर्शियल सप्लाई में करीब 30% की कटौती की गई है। घरेलू उपयोग, अस्पतालों और जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।
सरकार का कहना है कि गैस सप्लाई की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। जरूरत पड़ने पर आगे भी ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं, ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
