हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों, समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है. भारत सरकार भी महिलाओं के कल्याण और उनके विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है. इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से मजबूत बनाना है. आइए, महिला दिवस से पहले जानते हैं कि सरकार महिलाओं के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चला रही है.

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना

इस योजना को साल 2015 में लेकर आया गया था. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. यह न केवल समाज में लड़कियों के अधिकारों को मजबूत करता है बल्कि उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव भी रखता है. इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है. इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को की गई थी. पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है.

यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है: पहली किश्त 1,000 रुपए गर्भावस्था के पहले तीन महीनों में रजिस्ट्रेशन करने पर. दूसरी किश्त 2,000 रुपए प्रसवपूर्व जांच पूरी होने पर. तीसरी किस्त 2,000 रुपए बच्चे के जन्म के बाद पहली टीकाकरण प्रक्रिया पूरी होने पर. यह राशि सीधे महिला के बैंक खाते में भेजी जाती है. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

उज्ज्वला योजना

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन प्रदान करना है. यह योजना 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू की गई थी. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और गरीब परिवारों को स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना. महिलाओं को धुएं से होने वाली बीमारियों से बचाना और खाना बनाने के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना है.

सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) भारत सरकार द्वारा बेटियों की शिक्षा और विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक लंबी अवधि की बचत योजना है. इसे 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लॉन्च किया गया था.माता-पिता को बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए बचत करने के लिए प्रेरित करना.बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना.