EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के अधीन आने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने कर्मचारियों की सुविधा के लिए सिस्टम में एक बड़ा और तगड़ा बदलाव किया है, जिससे उनका काम काफी आसान हो जाएगा। जी हां, ईपीएफओ के अधीन आने वाले कर्मचारी अब फेस वैरिफिकेशन के जरिए ही यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और इससे जुड़ी सर्विस का फायदा उठा सकेंगे। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को ये जानकारी दी। इसके अलावा, मंत्री ने बताया कि बिहार के 6 जिलों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के तहत पूरी तरह से नोटिफाई किया गया है। 

उमंग ऐप से हो जाएगा काम

मांडविया ने कहा कि ईपीएफओ ने चेहरे के सत्यापन के जरिए प्रोविडेंट फंड का यूएएन अलॉट करने और उसे एक्टिवेट करने के लिए एडवांस डिजिटल सर्विस शुरू की हैं। ये ईपीएफओ के करोड़ों मेंबर्स के लिए कॉन्टैक्टलैस, सिक्यॉर और पूरी तरह से डिजिटल सर्विस डिलीवरी की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि अब कर्मचारी ‘उमंग’ मोबाइल ऐप की मदद से आधार फेस ऑथेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) का इस्तेमाल कर अपना यूएएन जनरेट कर सकते हैं। 

नियोक्ता भी उमंग ऐप से जनरेट कर पाएगा नए कर्मचारी का यूएएन

केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, कोई भी नियोक्ता (कंपनी) अपने नए कर्मचारी के लिए आधार एफएटी के जरिए यूएएन बनाने के लिए उमंग ऐप का इस्तेमाल कर सकता है। इतना ही नहीं, जिन कर्मचारियों के पास पहले से ही यूएएन नंबर हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने यूएएन को एक्टिवेट नहीं किया है, वे लोग भी उमंग ऐप पर जाकर अपने यूएएन नंबर को एक्टिवेट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ईपीएफओ पेंशनर्स को उनके दरवाजे पर ही सर्विस देने के लिए ‘माई भारत’ के सहयोग में फेस ऑथेंटिफिकेश टेक्नोलॉजी से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा शुरू की जाएगी।

बिहार के 24,000 कर्मचारियों को मिलेगा ईएसआईसी की योजनाओं को लाभ

बीते वित्त वर्ष 2024-25 में ईपीएफओ ने कुल 1.26 करोड़ यूएएन अलॉट किए हैं। हालांकि, इनमें से सिर्फ 44 लाख यूएएन ही एक्टिव किए गए। केंद्रीय मंत्री ने बिहार में ईएसआईसी के विस्तार पर कहा कि अब बिहार के कुल 38 में से 27 जिले पूरी तरह से नोटिफाई हैं और 11 जिले आंशिक रूप से अधिसूचित हैं। 6 जिलों के बारे में अधिसूचना जारी होने के बाद ये संख्या बढ़कर 33 जिलों की हो जाएगी। इन 6 नए जिलों में अररिया, सहरसा, औरंगाबाद, बांका, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज के नाम शामिल हैं। सरकार के इस फैसले से 24,000 नए बीमित कर्मचारी ईएसआईसी की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में आ जाएंगे।