अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले ने दुनिया के कई देशों की नींद उड़ा दी है. ट्रंप ने वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर 25% का टैक्स लगाने का ऐलान किया है. जिसके जवाब में भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी RIL के मालिक मुकेश अंबानी ने वेनेजुएला से तेल खरीदने पर रोक लगा दी है. मुकेश अंबानी की तरह ही कई देशों ने वेनेज़ुएला से तेल खरीद पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है. ऐसे में आइए जानते हैं कौन सा देश कितना तेल वेनेजुएला से खरीदता है?

ट्रंप टैरिफ वसूली इसलिए कर रहे हैं ताकि देशों पर आर्थिक दबाव बनाया जा सके. वेनेजुएला से भारत, चीन, स्पेन और इटली जैसे देश तेल खरीदते हैं. भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को लाइसेंस दिया है. वहीं चीन ब्लैक मार्केट में वेनेजुएला के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है.

कौन सा देश कितना खरीदता है तेल?

चीन: वेनेज़ुएला के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, जो फरवरी में लगभग 5,03,000 बैरल प्रति दिन (bpd) तेल आयात करता है, जो वेनेज़ुएला के कुल निर्यात का 55% है.

भारत: 2024 में भारत ने वेनेज़ुएला से 2.2 करोड़ बैरल तेल आयात किया. जनवरी में यह खरीद 2,54,000 bpd से अधिक हो गई, जो वेनेज़ुएला के कुल निर्यात 5,57,000 bpd का लगभग आधा है. दिसंबर 2023 में आयात लगभग 1,91,600 bpd था, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) ने 1,27,000 bpd हासिल किया था.

स्पेन और इटली: ये देश भी वेनेज़ुएला के तेल के प्रमुख आयातक हैं, हालांकि सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं.

मुकेश अंबानी इस देश से नहीं खरीदेंगे तेल

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL), जो भारत की सबसे बड़ी निजी रिफाइनरी है, ने अमेरिकी टैरिफ की घोषणा के बाद वेनेज़ुएला से कच्चे तेल की खरीद को रोकने का फैसला किया है. RIL हर महीने लगभग 20 लाख बैरल वेनेज़ुएला का तेल आयात करती थी.

चीन का क्या होगा फैसला?

चीन, जो वेनेज़ुएला के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, इस टैरिफ से सीधे प्रभावित होगा. हालांकि, चीन और अमेरिका के बीच पहले से ही व्यापारिक तनाव मौजूद है, और यह नया टैरिफ उन तनावों को और बढ़ा सकता है. चीन की प्रतिक्रिया अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह संभावना है कि वे अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की कोशिश करेंगे.

रूस से बढ़ेगी तेल खरीद

भारतीय रिफाइनर अब अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रूस से तेल आयात की ओर रुख कर सकते हैं, क्योंकि वहां से तेल की उपलब्धता और पहुंच अधिक सुगम है. रूसी तेल की खरीद में बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर सके.