फरवरी की शुरुआत के साथ आम लोगों की जेब पर असर, तंबाकू महंगा, फास्टैग नियम आसान, गैस के दाम बढ़े

फरवरी महीने की शुरुआत के साथ ही देशभर में कई ऐसे अहम बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी और खर्च पर पड़ने वाला है। आज से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है, वहीं फास्टैग से जुड़े नियमों में राहत दी गई है। इसके अलावा कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हुआ है और ब्याज दरों में कटौती को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं।

सबसे बड़ा असर तंबाकू उत्पादों पर देखने को मिला है। केंद्र सरकार ने सिगरेट, पान मसाला, खैनी और गुटखा जैसे उत्पादों पर नई कर व्यवस्था लागू की है। अब इन पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जबकि पहले 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ अलग से कंपन्सेशन सेस वसूला जाता था। सेस हटने के बावजूद नई एक्साइज ड्यूटी लागू होने से कुल टैक्स बोझ बढ़ गया है। सिगरेट पर उसकी लंबाई के आधार पर प्रति स्टिक 2.05 रुपए से लेकर 8.50 रुपए तक एक्साइज ड्यूटी तय की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस बदलाव के बाद बाजार में सिगरेट के दाम 15 से 40 प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं। बीड़ी उपभोक्ताओं को हालांकि राहत मिली है, जहां जीएसटी की दर घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है।

वाहन मालिकों के लिए एक सकारात्मक बदलाव भी लागू हुआ है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने नई कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते समय KYV यानी ‘नो योर व्हीकल’ वेरिफिकेशन की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इसके साथ ही पहले से लगे फास्टैग के लिए भी रूटीन KYV कराने की जरूरत नहीं रहेगी। अब केवल शिकायत या गड़बड़ी की स्थिति में ही जांच की जाएगी, जिससे वाहन मालिकों को अनावश्यक प्रक्रिया से राहत मिलेगी।

घरेलू और व्यावसायिक खर्च से जुड़ा एक और बदलाव कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर को लेकर हुआ है। 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में इसकी कीमत बढ़कर 1740.50 रुपए हो गई है, जबकि चेन्नई समेत अन्य शहरों में भी दाम बढ़े हैं। इसका असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यवसायों की लागत पर पड़ सकता है।

आर्थिक मोर्चे पर राहत की उम्मीद रिजर्व बैंक की आगामी बैठक से जुड़ी है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 4 से 6 फरवरी तक होगी। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस दौरान रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की कटौती संभव है, जिससे होम लोन और अन्य कर्ज सस्ते हो सकते हैं।

हवाई यात्रियों के लिए भी राहत के संकेत हैं। एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में करीब एक हजार रुपए प्रति किलोलीटर की कटौती हुई है। इससे एयरलाइंस की लागत घटेगी और आने वाले दिनों में हवाई टिकट सस्ते होने की संभावना है।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में संपत्ति की खरीद-बिक्री के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और फर्जीवाड़े पर रोक लगाना है।

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