असम के श्रीभूमि में सोमवार को कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIDUF) के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों दलों के समर्थकों ने एक-दूसरे पर पथराव और जोरदार हंगामा किया, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया। पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी।

इस झड़प के समय, देश के पांच राज्यों में अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। असम में AIDUF तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और स्थानीय समीकरणों में इसका प्रभाव चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है।

इसी बीच, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को दिल्ली से केरल के लिए रवाना हुए। वे आगामी जनसभाओं में हिस्सा लेंगे और पार्टी की रणनीति का जायजा लेंगे। वहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रविवार को डीएमके का घोषणापत्र जारी किया। इसमें महिला मुखिया को ₹8,000 का ‘इल्लथरसी’ कूपन देने का वादा किया गया है, जिससे वे घरेलू उपकरण जैसे टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीद या बदल सकेंगी।

पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने राज्य के 173 पुलिस थानों के प्रभारियों का स्थानांतरण किया। भवानीपुर सीट पर अब एसटीएफ अधिकारी सौमित्र बसु की तैनाती हुई है। इस फैसले का मकसद चुनाव के दौरान निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित करना बताया गया। वहीं, बीरभूम और बिधाननगर में TMC के रोड शो आयोजित हुए, जिसमें उम्मीदवार सुजीत बोस और कलाकारों ने भाग लिया।

केरल में 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता और दिव्यांग नागरिकों के लिए होम वोटिंग आज से शुरू हो गई। राज्य में 2.07 लाख से अधिक मतदाताओं ने इस सुविधा का लाभ लेने का विकल्प चुना है। चुनाव आयोग ने इसके लिए आवेदनों की मंजूरी दे दी है।

तमिलनाडु में डीएमके के घोषणापत्र को राज्य के विकास और कल्याण में ‘गेम-चेंजर’ करार दिया गया। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला कल्याण योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है। DMK नेता अनबिल महेश ने कहा कि यह घोषणापत्र उनकी पार्टी का ‘सुपरस्टार’ साबित होगा और अगले पांच वर्षों में सरकारी कॉलेजों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे।

पश्चिम बंगाल में चुनावी हलचल भी तेज है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि राज्य में पीएम मोदी की योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुँच रहा है और ममता बनर्जी सरकार इसमें बाधक बन रही है। वहीं, ममता बनर्जी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया और कहा कि हालात खराब होने के पीछे पुलिस अधिकारियों का समय से बदलाव जिम्मेदार है।

युवाओं में मतदान को लेकर असमंजस देखा जा रहा है। कई युवा वोट देने के महत्व को लेकर संदेह में हैं, जबकि कुछ NOTA विकल्प पर विचार कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने ‘My Vote, My Strength’ अभियान के तहत युवाओं को मतदान के लिए जागरूक करने की पहल शुरू की है।