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डॉ. भार्गव मल्लप्पा ने मोबाइल सर्विलांस मामले में कर्नाटक सरकार से हस्तक्षेप की मांग की
Digital Desk
मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को लिखे पत्र में गैर-अधिकृत डिजिटल निगरानी की साइबर-फॉरेंसिक जांच की मांग
अखिल सेवक समाज संघ के अध्यक्ष डॉ. भार्गव मल्लप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखकर कथित गैर-अधिकृत मोबाइल सर्विलांस और संदिग्ध डिजिटल निगरानी गतिविधियों की उच्चस्तरीय साइबर-फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की है।
अखिल सेवक समाज काउंसिल की ओर से भेजे गए इन पत्रों में डॉ. मल्लप्पा ने कुछ मोबाइल कनेक्शनों से जुड़ी कथित ट्रेसिंग, मॉनिटरिंग और इंटरसेप्शन जैसी गतिविधियों पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यह मामला निजता, डिजिटल सुरक्षा और संचार प्रणालियों के संभावित दुरुपयोग से जुड़ी गंभीर आशंकाएं पैदा करता है।
पत्रों में कर्नाटक सरकार से आग्रह किया गया है कि साइबर क्राइम सेल और संबंधित तकनीकी एजेंसियों को मामले की विस्तृत फॉरेंसिक जांच के निर्देश दिए जाएं। इसमें तकनीकी रूटिंग पैटर्न, सिग्नलिंग रिकॉर्ड और संबंधित मोबाइल नंबरों से जुड़े लोकेशन बेस्ड सर्विस (LBS) डेटा की जांच शामिल हो।
डॉ. मल्लप्पा ने कहा कि बिना कानूनी अनुमति या प्रक्रिया के किसी भी प्रकार की निगरानी या इंटरसेप्शन नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए गंभीर चुनौती है।
“डिजिटल प्राइवेसी और संचार सुरक्षा हर नागरिक का मूल अधिकार है। निगरानी तंत्र के किसी भी संभावित दुरुपयोग या गैर-अधिकृत मॉनिटरिंग की निष्पक्ष और त्वरित जांच होनी चाहिए, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे और भविष्य में ऐसे मामलों को रोका जा सके,” डॉ. मल्लप्पा ने कहा।
उन्होंने राज्य सरकार से मामले की पारदर्शी और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने तथा दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की।
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डॉ. भार्गव मल्लप्पा ने मोबाइल सर्विलांस मामले में कर्नाटक सरकार से हस्तक्षेप की मांग की
Digital Desk
अखिल सेवक समाज संघ के अध्यक्ष डॉ. भार्गव मल्लप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखकर कथित गैर-अधिकृत मोबाइल सर्विलांस और संदिग्ध डिजिटल निगरानी गतिविधियों की उच्चस्तरीय साइबर-फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की है।
अखिल सेवक समाज काउंसिल की ओर से भेजे गए इन पत्रों में डॉ. मल्लप्पा ने कुछ मोबाइल कनेक्शनों से जुड़ी कथित ट्रेसिंग, मॉनिटरिंग और इंटरसेप्शन जैसी गतिविधियों पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यह मामला निजता, डिजिटल सुरक्षा और संचार प्रणालियों के संभावित दुरुपयोग से जुड़ी गंभीर आशंकाएं पैदा करता है।
पत्रों में कर्नाटक सरकार से आग्रह किया गया है कि साइबर क्राइम सेल और संबंधित तकनीकी एजेंसियों को मामले की विस्तृत फॉरेंसिक जांच के निर्देश दिए जाएं। इसमें तकनीकी रूटिंग पैटर्न, सिग्नलिंग रिकॉर्ड और संबंधित मोबाइल नंबरों से जुड़े लोकेशन बेस्ड सर्विस (LBS) डेटा की जांच शामिल हो।
डॉ. मल्लप्पा ने कहा कि बिना कानूनी अनुमति या प्रक्रिया के किसी भी प्रकार की निगरानी या इंटरसेप्शन नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए गंभीर चुनौती है।
“डिजिटल प्राइवेसी और संचार सुरक्षा हर नागरिक का मूल अधिकार है। निगरानी तंत्र के किसी भी संभावित दुरुपयोग या गैर-अधिकृत मॉनिटरिंग की निष्पक्ष और त्वरित जांच होनी चाहिए, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे और भविष्य में ऐसे मामलों को रोका जा सके,” डॉ. मल्लप्पा ने कहा।
उन्होंने राज्य सरकार से मामले की पारदर्शी और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने तथा दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की।
