नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए0के0 शर्मा ने केंद्रीय बजट, 2026 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे समावेशी विकास और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने वाली मजबूत आधारशिला बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट समाज के सभी वर्गों– गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, व्यापारी और शहरी-ग्रामीण आबादी-को साथ लेकर आगे बढ़ने वाला बजट है, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण और समेकित विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

श्री शर्मा ने इस जनहितकारी बजट के लिए मा. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उनका विशेष आभार जताया। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात के बाद मंत्री श्री शर्मा ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी से मिलकर उत्तर प्रदेश को विशेष प्राथमिकता देने के लिए उनका भी आभार जताया है।मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत की दिशा में निरंतर प्रगति कर रहा है। बजट में किए गए प्रावधान सरकार की स्पष्ट सोच और दीर्घकालीन विकास रणनीति को दर्शाते हैं।

बजट में सौर ऊर्जा से संबंधित प्रावधानों के संबंध में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सोलर ग्लास के मुख्य घटक सोडियम एंटीमोनाइट को कस्टम ड्यूटी से छूट दिए जाने से पीएम सूर्य घर योजना के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय तेजी आएगी। इससे न केवल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा बल्कि मा. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ेगा।

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा म्युनिसिपल बॉन्ड को बढ़ावा देने के प्रावधानों से शहरी निकाय आत्मनिर्भर बनेंगे। इससे उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी, विकास परियोजनाओं में निजी एवं संस्थागत निवेश बढ़ेगा और शहरों में आधारभूत सुविधाओं का व्यापक विस्तार संभव होगा। श्री शर्मा ने बताया कि बजट में टियर-2 और टियर-3 श्रेणी के शहरों के लिए धन आवंटन में वृद्धि से उत्तर प्रदेश के लगभग 45 शहरों में आधारभूत संरचना के विकास को गति मिलेगी। इससे उभरते शहरों को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने के प्रयास और अधिक सशक्त होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट के प्रावधानों से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को पक्के आवास का सपना साकार करने का अवसर मिलेगा।

श्री शर्मा ने कहा कि केंद्रीय बजट, 2026 में उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास को विशेष महत्व दिया गया है। इससे औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और शहरी-ग्रामीण संतुलित विकास को नई गति मिलेगी, जिससे उत्तर प्रदेश को देश के विकास इंजन के रूप में और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा। यह बजट समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विकसित भारत की संकल्पना से जोड़ने वाला है और समावेशी विकास, आत्मनिर्भर भारत एवं विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मील का पत्थर सिद्ध होगा।