केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंपों पर केरोसिन उपलब्ध कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब राशन की दुकानों के साथ-साथ अधिकतम दो पेट्रोल पंपों पर भी केरोसिन मिलेगा। सरकारी तेल कंपनियां इन पंपों पर 5,000 लीटर तक स्टॉक रख सकेंगी और जरूरतमंदों को वितरित कर सकेंगी।

सरकार ने यह कदम मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका-इजराइल और ईरान संघर्ष के कारण घरेलू ईंधन आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के नियमों में 60 दिनों के लिए अस्थायी ढील दी गई है ताकि घरेलू परिवारों तक समय पर केरोसिन पहुंच सके।

केंद्र ने केरोसिन वितरण को आसान बनाने के लिए लाइसेंस लेने वाले एजेंटों और डीलरों को छूट दी है। टैंकरों से सप्लाई के नियमों को सरल बनाया गया है, जबकि पेट्रोल पंपों पर स्टोर और वितरण की अस्थायी अनुमति दी गई है।

सरकार के मुताबिक, देशभर में सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सामान्य है, जबकि एलपीजी की आपूर्ति भी पूरी तरह चालू है। हाल ही में एक दिन में 55 लाख से अधिक सिलेंडर वितरित किए गए और ऑनलाइन बुकिंग 94% तक पहुंच गई। CNG और PNG उपभोक्ताओं को 100% आपूर्ति जारी है।

केंद्र ने राज्यों को अतिरिक्त 48,000 किलो लीटर (4.8 करोड़ लीटर) केरोसिन आवंटित किया है। एलपीजी की खपत कम करने के लिए केरोसिन और कोयला जैसे वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। सिटी गैस कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि होटल, रेस्टोरेंट और औद्योगिक संस्थानों में PNG कनेक्शन बढ़ाएं।

सरकार ने अफवाहों के बीच पेट्रोल पंपों पर भीड़ और अतिरिक्त बिक्री की घटनाओं पर ध्यान दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की कमी नहीं है और जनता से अपील की कि वे घबराकर खरीदारी न करें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी “मन की बात” के 132वें एपिसोड में जंग के कारण वैश्विक पेट्रोल-डीजल संकट का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि भारत इस चुनौती का सामना कर रहा है और सभी नागरिकों से विश्वसनीय जानकारी पर भरोसा करने का आग्रह किया।

सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती कर कीमतों को स्थिर रखा है। पेट्रोल पर ड्यूटी ₹13 से घटाकर ₹3 और डीजल पर ₹10 से शून्य कर दी गई है। यह कदम अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में उछाल के बीच आम जनता को राहत देने के लिए उठाया गया है।