1 अप्रैल 2026: ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका पर उसका भरोसा पूरी तरह खत्म हो चुका है। विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि अमेरिका पहले भी 2015 के परमाणु समझौते से पीछे हट चुका है, इसलिए नई बातचीत पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ केवल सहयोगी देशों के माध्यम से संदेश आदान-प्रदान हो रहा है, लेकिन इसे औपचारिक बातचीत नहीं कहा जा सकता।

अमेरिकी प्रतिक्रिया वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया कि ईरान युद्ध अगले 2 से 3 हफ्तों में समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपना मुख्य लक्ष्य—ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना—पूरी तरह हासिल कर चुका है और ऑपरेशन अंतिम चरण में है। ट्रम्प ने यह भी कहा कि समझौता होने पर युद्ध पहले भी खत्म हो सकता है।

हमले और नुकसान अमेरिका ने सोमवार को ईरान के इस्फहान में हवाई हमले किए। इसी बीच, इजराइल ने बेरुत में एयरस्ट्राइक की, जिससे कई इमारतें तबाह हुईं। ईरानी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि तेहरान का टोफिघ दारू फार्मास्युटिकल प्लांट भी निशाना बना, जिससे मेडिकल सप्लाई चेन को बड़ा नुकसान हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे युद्ध अपराध करार दिया।

आर्थिक प्रभाव: यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य पूर्व की अर्थव्यवस्था को इस जंग से करीब ₹18 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। क्षेत्र की GDP 3.7% से 6% तक घट सकती है। होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही 70% से अधिक कम हुई है और तेल की कीमत $120 प्रति बैरल पहुंच गई। 16 से 36 लाख नौकरियों पर संकट मंडरा रहा है।

क्षेत्रीय तनाव संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए सैन्य कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया ने अमेरिका को चेतावनी दी कि कुवैत से हमला न करे, अन्यथा क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ सकता है।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया अर्जेंटीना ने ईरान की IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि युद्ध खत्म होने के बाद NATO के साथ रिश्तों की समीक्षा की जाएगी।

बाजार पर असर ट्रम्प के युद्ध जल्द खत्म होने वाले बयान के बाद एशियाई शेयर बाजारों में तेजी आई। जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 3.87% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 6% से ज्यादा बढ़ा।

अमेरिकी सेना अगले 2-3 हफ्तों में ईरान से लौट सकती है। ईरान ने साफ कर दिया है कि केवल पूर्ण युद्धविराम पर ही बातचीत संभव होगी। ऐसे में मध्य पूर्व में राजनीतिक और सैन्य गतिविधियों पर वैश्विक नजर बनी हुई है।