पंजाब की राजनीति में शनिवार को उस वक्त हलचल तेज हो गई जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक रेड के दौरान अरोड़ा चंडीगढ़ स्थित अपनी सरकारी कोठी में मौजूद थे और वहीं से उन्हें हिरासत में लेकर बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि देर शाम तक ED की तरफ से गिरफ्तारी को लेकर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था। सुबह अचानक चंडीगढ़ के सेक्टर-2 इलाके में ED की गाड़ियों का काफिला पहुंचा तो आसपास के इलाके में हलचल बढ़ गई। बताया जा रहा है कि करीब 15 गाड़ियां एक साथ मंत्री के घर पहुंचीं और कुछ ही देर में CRPF जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। किसी को अंदर जाने या बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई।

जांच एजेंसी के अनुसार मामला 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के फर्जी GST इनपुट टैक्स क्रेडिट और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि संजीव अरोड़ा की कंपनी पर मोबाइल फोन की फर्जी खरीद दिखाकर टैक्स लाभ लेने का आरोप है। कहा जा रहा है कि बाद में इन्हीं लेनदेन के जरिए विदेशों, खासकर दुबई से पैसों की राउंड-ट्रिपिंग की गई। अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली की कई ऐसी फर्मों से खरीद के बिल लिए गए जो कागजों में मौजूद थीं लेकिन जमीन पर उनका कोई अस्तित्व नहीं मिला। ED का दावा है कि इस नेटवर्क के जरिए GST रिफंड और ड्यूटी ड्रॉबैक का गलत फायदा उठाया गया, जिससे सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान पहुंचा। चंडीगढ़ के अलावा दिल्ली, गुरुग्राम और कंपनी से जुड़े दूसरे ठिकानों पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हैंपटन स्काई रियलिटी लिमिटेड के दफ्तर को भी जांच के दायरे में लिया गया है।

रेड के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ED को मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के बजाय विपक्षी पार्टियों को तोड़ने में लगाया गया है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पंजाब को डराने की कोशिश की जा रही है और भाजपा विपक्षी नेताओं पर एजेंसियों के जरिए दबाव बना रही है। मान ने दावा किया कि इससे पहले भी कई नेताओं पर रेड के बाद राजनीतिक दबाव बनाया गया। इधर विपक्ष इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बता रहा है। संजीव अरोड़ा पर पिछले महीने भी ED ने दबिश दी थी। उस दौरान अवैध सट्टेबाजी, फर्जी निर्यात बिल और हवाला जैसे मामलों में जांच की बात सामने आई थी। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पंजाब की राजनीति गरमा गई है और आने वाले दिनों में यह विवाद और बढ़ सकता है।