कुपवाड़ा, पुलवामा और बांदीपोरा में नशा नियंत्रण व सड़क सुरक्षा पर प्रशासन सख्त, कई अहम निर्देश जारी

डिजिटल डेस्क

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कुपवाड़ा, पुलवामा और बांदीपोरा में प्रशासन की सख्ती; नशा तस्करी, अवैध खेती और सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए समन्वित अभियान तेज

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा, पुलवामा और बांदीपोरा जिलों में प्रशासन ने नशे के बढ़ते प्रभाव और सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए सख्त रुख अपनाया है। विभिन्न बैठकों और जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए अधिकारियों ने समन्वित कार्रवाई, निगरानी और जनभागीदारी पर जोर दिया।

कुपवाड़ा में नशे के खिलाफ सख्ती के निर्देश

कुपवाड़ा के उपायुक्त श्रीकांत सूसे ने नारको कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) की जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में एसएसपी सैयद अल ताहिर गिलानी, एसएसपी हंदवाड़ा साहिल सारंगाल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

उपायुक्त ने एंटी ड्रग टास्क फोर्स (ATF), ड्रग डी-एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर (DDRC), जागरूकता अभियान, सीसीटीवी निगरानी और नशा मुक्त पंचायत जैसे प्रयासों की समीक्षा की। उन्होंने अवैध खेती पर कड़ी नजर रखने और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही काउंसलर्स के प्रशिक्षण और उनकी सक्रिय भूमिका बढ़ाने पर भी जोर दिया।

पुलवामा में अवैध खेती पर कार्रवाई और पुनर्वास पर फोकस

पुलवामा में उपायुक्त डॉ. बशारत कय्यूम ने 30वीं जिला NCORD बैठक में नशा रोकथाम के प्रयासों की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि पिछले सीजन में 194 कनाल 15 मरला जमीन से अवैध फसल हटाई गई।

आगामी सीजन को देखते हुए संयुक्त कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए। उपचार और पुनर्वास की समीक्षा में बताया गया कि ATF पुलवामा और ट्राल स्थित नशामुक्ति केंद्र सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। कई लोग इलाज के बाद रोजगार, शिक्षा और सामाजिक जीवन में लौटे हैं।

उपायुक्त ने पुनर्वासित लोगों को जागरूकता अभियानों में प्रेरक के रूप में शामिल करने के निर्देश दिए।

सीसीटीवी और कंप्यूटरीकृत सिस्टम से निगरानी मजबूत

पुलवामा में मेडिकल दुकानों पर 100% सीसीटीवी कवरेज सुनिश्चित किया गया है। थोक और अधिकांश खुदरा दुकानों में कंप्यूटरीकृत बिलिंग सिस्टम लागू किया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और दुरुपयोग पर अंकुश लगा है।

शिक्षा और पुलिस विभाग को स्कूल-कॉलेजों में निगरानी बढ़ाने और नए सत्र के साथ जागरूकता गतिविधियां तेज करने के निर्देश दिए गए।

सड़क सुरक्षा पर भी सख्त कदम

पुलवामा में जिला सड़क सुरक्षा समिति (DRSC) की बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए रणनीति बनाई गई। iRAD पोर्टल के जरिए दुर्घटनाओं का डेटा विश्लेषण कर सुधारात्मक कदम उठाने पर जोर दिया गया।

अब तक 35 जागरूकता शिविर और 16 मेडिकल कैंप आयोजित किए गए हैं, जिनमें 650 से अधिक ड्राइवरों की जांच की गई। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लाइसेंस निलंबन और वाहनों की ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई भी जारी है।

बांदीपोरा में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन

बांदीपोरा में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत "सब्सटेंस यूज: साइकोलॉजिकल एंड लीगल पर्सपेक्टिव" विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। विशेषज्ञों ने नशे के दुष्प्रभाव और काउंसलिंग की भूमिका पर विस्तार से जानकारी दी।

कार्यक्रम में छात्रों ने सक्रिय भागीदारी निभाई और नशामुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया। साथ ही सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में पोस्टर, नाटक और भाषणों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया।

समन्वित प्रयासों पर जोर

प्रशासन का मानना है कि नशे और सड़क दुर्घटनाओं जैसी समस्याओं से निपटने के लिए बहु-आयामी रणनीति जरूरी है। इसमें कानून प्रवर्तन, जागरूकता, तकनीकी निगरानी और सामुदायिक सहभागिता अहम भूमिका निभाएंगे।

आने वाले समय में इन प्रयासों को और तेज करने की योजना बनाई जा रही है, ताकि समाज को सुरक्षित और स्वस्थ बनाया जा सके।

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19 Mar 2026 By Nitin Trivedi

कुपवाड़ा, पुलवामा और बांदीपोरा में नशा नियंत्रण व सड़क सुरक्षा पर प्रशासन सख्त, कई अहम निर्देश जारी

डिजिटल डेस्क

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा, पुलवामा और बांदीपोरा जिलों में प्रशासन ने नशे के बढ़ते प्रभाव और सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए सख्त रुख अपनाया है। विभिन्न बैठकों और जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए अधिकारियों ने समन्वित कार्रवाई, निगरानी और जनभागीदारी पर जोर दिया।

कुपवाड़ा में नशे के खिलाफ सख्ती के निर्देश

कुपवाड़ा के उपायुक्त श्रीकांत सूसे ने नारको कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) की जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में एसएसपी सैयद अल ताहिर गिलानी, एसएसपी हंदवाड़ा साहिल सारंगाल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

उपायुक्त ने एंटी ड्रग टास्क फोर्स (ATF), ड्रग डी-एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर (DDRC), जागरूकता अभियान, सीसीटीवी निगरानी और नशा मुक्त पंचायत जैसे प्रयासों की समीक्षा की। उन्होंने अवैध खेती पर कड़ी नजर रखने और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही काउंसलर्स के प्रशिक्षण और उनकी सक्रिय भूमिका बढ़ाने पर भी जोर दिया।

पुलवामा में अवैध खेती पर कार्रवाई और पुनर्वास पर फोकस

पुलवामा में उपायुक्त डॉ. बशारत कय्यूम ने 30वीं जिला NCORD बैठक में नशा रोकथाम के प्रयासों की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि पिछले सीजन में 194 कनाल 15 मरला जमीन से अवैध फसल हटाई गई।

आगामी सीजन को देखते हुए संयुक्त कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए। उपचार और पुनर्वास की समीक्षा में बताया गया कि ATF पुलवामा और ट्राल स्थित नशामुक्ति केंद्र सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। कई लोग इलाज के बाद रोजगार, शिक्षा और सामाजिक जीवन में लौटे हैं।

उपायुक्त ने पुनर्वासित लोगों को जागरूकता अभियानों में प्रेरक के रूप में शामिल करने के निर्देश दिए।

सीसीटीवी और कंप्यूटरीकृत सिस्टम से निगरानी मजबूत

पुलवामा में मेडिकल दुकानों पर 100% सीसीटीवी कवरेज सुनिश्चित किया गया है। थोक और अधिकांश खुदरा दुकानों में कंप्यूटरीकृत बिलिंग सिस्टम लागू किया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और दुरुपयोग पर अंकुश लगा है।

शिक्षा और पुलिस विभाग को स्कूल-कॉलेजों में निगरानी बढ़ाने और नए सत्र के साथ जागरूकता गतिविधियां तेज करने के निर्देश दिए गए।

सड़क सुरक्षा पर भी सख्त कदम

पुलवामा में जिला सड़क सुरक्षा समिति (DRSC) की बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए रणनीति बनाई गई। iRAD पोर्टल के जरिए दुर्घटनाओं का डेटा विश्लेषण कर सुधारात्मक कदम उठाने पर जोर दिया गया।

अब तक 35 जागरूकता शिविर और 16 मेडिकल कैंप आयोजित किए गए हैं, जिनमें 650 से अधिक ड्राइवरों की जांच की गई। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लाइसेंस निलंबन और वाहनों की ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई भी जारी है।

बांदीपोरा में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन

बांदीपोरा में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत "सब्सटेंस यूज: साइकोलॉजिकल एंड लीगल पर्सपेक्टिव" विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। विशेषज्ञों ने नशे के दुष्प्रभाव और काउंसलिंग की भूमिका पर विस्तार से जानकारी दी।

कार्यक्रम में छात्रों ने सक्रिय भागीदारी निभाई और नशामुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया। साथ ही सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में पोस्टर, नाटक और भाषणों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया।

समन्वित प्रयासों पर जोर

प्रशासन का मानना है कि नशे और सड़क दुर्घटनाओं जैसी समस्याओं से निपटने के लिए बहु-आयामी रणनीति जरूरी है। इसमें कानून प्रवर्तन, जागरूकता, तकनीकी निगरानी और सामुदायिक सहभागिता अहम भूमिका निभाएंगे।

आने वाले समय में इन प्रयासों को और तेज करने की योजना बनाई जा रही है, ताकि समाज को सुरक्षित और स्वस्थ बनाया जा सके।

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