AI समिट हंगामा मामला: उदय भानु चिब 4 दिन की पुलिस हिरासत में, जांच तेज

उदय भानु चिब को AI इम्पैक्ट समिट हंगामा मामले में चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें सोमवार सुबह हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने पुलिस को सीमित अवधि की कस्टोडियल पूछताछ की अनुमति दी।

दिल्ली पुलिस ने अदालत में दलील दी कि इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिब प्रदर्शन की योजना और समन्वय में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। पुलिस के अनुसार समिट स्थल में प्रवेश करने वाले प्रदर्शनकारियों को लॉजिस्टिक सहायता और निर्देश दिए गए थे। जांच अब दिल्ली पुलिस की इंटर-स्टेट क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है।

मामला 20 फरवरी को भारत मंडपम में आयोजित AI समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक कुछ प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पंजीकरण और क्यूआर कोड के माध्यम से प्रवेश किया, फिर हॉल के भीतर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था बाधित होने और पुलिस से धक्का-मुक्की के आरोप भी लगाए गए हैं।

अदालत में पुलिस ने सात दिन की रिमांड की मांग करते हुए कहा कि अन्य आरोपियों से आमना-सामना और साजिश के दायरे की जांच के लिए हिरासत आवश्यक है। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि जब्त टी-शर्ट और पोस्टर सामान्य रूप से कहीं भी तैयार हो सकते हैं, इसलिए कस्टोडियल पूछताछ अनावश्यक है।

इस मामले में अब तक आठ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। विभिन्न राज्यों से संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियां प्रचार सामग्री के स्रोत और आयोजन की पूर्व योजना के पहलुओं की भी पड़ताल कर रही हैं।

गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन से जोड़ा है। पार्टी नेतृत्व ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध को अपराध की तरह पेश किया जा रहा है। वहीं सत्तारूढ़ पक्ष ने समिट के दौरान सुरक्षा उल्लंघन को गंभीर बताते हुए सख्त कार्रवाई का समर्थन किया है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्थन में बयान जारी किया, जबकि सरकार की ओर से सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी प्रदर्शन से जुड़े नारों और राजनीतिक प्रतिक्रिया में प्रमुखता से सामने आया।आगे की स्थिति जांच रिपोर्ट और अदालत की अगली सुनवाई पर निर्भर करेगी।

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