मिडिल-ईस्ट संकट के बीच पीएम मोदी ने किए बड़े ऐलान, आम लोगों को मिलेंगी कई सुविधाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और सुधारों को मंजूरी दी गई। बैठक में विशेष रूप से पश्चिम एशिया में जारी तनाव के प्रभावों पर चर्चा की गई और मंत्रियों व मंत्रालयों को निर्देश दिए गए कि वे सहयोगात्मक तरीके से काम करें ताकि किसी भी तरह की चुनौती का असर देशवासियों पर कम से कम पड़े। सरकार ने सभी मंत्रालयों को किसी भी संभावित स्थिति के लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

जल जीवन मिशन का विस्तार और बजट वृद्धि

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन (JJM) को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने इस योजना के कुल बजट को बढ़ाकर 8.7 लाख करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया है। पहले यह योजना 2019 से 2024 तक लागू थी और अब तक लगभग 12.6 करोड़ ग्रामीण घरों को नल के जरिए पीने का पानी उपलब्ध कराया जा चुका है। केंद्र सरकार ने अब बुनियादी ढांचे के निर्माण के अलावा सेवा वितरण और गुणवत्ता सुधार पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। इसके तहत अगले तीन महीनों में राज्यों के साथ अलग-अलग समझौते (MoU) किए जाएंगे, ताकि संरचनात्मक सुधार सुनिश्चित किए जा सकें।

मदुरै एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय दर्जा

कैबिनेट ने मदुरै एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी भी दी। पहले से ही मदुरै से दुबई, अबू धाबी और कोलंबो के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित हो रही हैं और कई एयरलाइनों ने यहां से सेवाओं का विस्तार करने में रुचि दिखाई है। सरकार के अनुसार, मदुरै एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालन के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं मौजूद हैं, जिनमें कस्टम्स नोटिफिकेशन, इमिग्रेशन जांच, हेल्थ और क्वारंटीन अरेंजमेंट शामिल हैं। इस निर्णय से क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे मीनाक्षी अम्मन मंदिर, थिरुपरनकुंड्रम मुरुगन मंदिर और रामेश्वरम मंदिर तक पहुंच आसान होगी। साथ ही, ऑटोमोबाइल, रबर, केमिकल और ग्रेनाइट जैसे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और मदुरै शहर एक प्रमुख शैक्षणिक और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में और मजबूत होगा।

दिवाला कानून और कंपनी कानून में संशोधन

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC), 2016 और कंपनी एक्ट, 2013 में संशोधनों को मंजूरी दी। इन बदलावों में दिवाला समाधान के लिए आवेदन प्रक्रिया को तेज करने और समय सीमा कम करने के प्रावधान शामिल हैं। पिछले साल अगस्त में मंत्रालय ने आईबीसी में संशोधन के लिए विधेयक लोकसभा में पेश किया था, जिसे बाद में चयन समिति को भेजा गया था। चयन समिति ने दिसंबर 2025 में अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की। वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने कहा कि सरकार बजट सत्र के दूसरे चरण में आईबीसी (अमेंडमेंट) बिल, 2025 पेश करेगी।

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