बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों और भारतीय झंडे के प्रति को लेकर लगातार भारत के कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं. इतना ही नहीं कुछ दिन पहले तो अगरतला और कोलकाता के दो अस्पतालों ने बांग्लादेशी नागरिकों के इलाज पर भी रोक लगा दी थी. इसी बीच सोमवार को त्रिपुरा होटल और रेस्टोरेंट्स ने भी एक बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने अब बांग्लादेशियों को सेवाएं देने से किया इनकार कर दिया है.

यह फैसला राज्य के कई होटलों और रेस्टोरेंट्स के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली ‘ऑल त्रिपुरा होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन’ ने लिया है. इस फैसले की घोषणा उस समय की गई जब त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे. इतना ही नहीं बल्कि इस एसोसिएशन ने कोलकाता के होटलों में भी यह फैसला लागू किया है.

त्रिपुरा होटल एसोसिएशन ने उठाया बड़ा कदम

त्रिपुरा होटल एसोसिएशन का यह कदम बांगलादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते हमलों और हिंसा को लेकर बढ़ती तवज्जो का हिस्सा माना जा रहा है. हालांकि, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि यह प्रतिबंध कितने समय तक जारी रहेगा. एसोसिएशन ने यह भी बताया कि इस निर्णय के बाद, पश्चिम बंगाल में स्थित होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने भी बैठक के बाद बांगलादेशी नागरिकों को सेवाएं न देने का निर्णय लिया है.

दोनों देशों के बीच रिश्तों में बढ़ता तनाव

त्रिपुरा के होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन का यह निर्णय दोनों देशों के बीच रिश्तों में बढ़ते तनाव को दिखाता है. बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा और धार्मिक उत्पीड़न की घटनाओं ने दोनों देशों के बीच स्थिति को और तनावपूर्ण बना दिया है. इस बीच, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में इस फैसले का असर देखने को मिल सकता है, हालांकि बांगलादेशी पर्यटकों के आने से संबंधित भविष्य के फैसलों को लेकर स्थिति फिलहाल स्पष्ट नहीं है.

अगरतला में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने किया विरोध

अगरतला में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने बांगलादेशी सहायक उच्चायोग के पास रैली निकाली, जिसमें 50 से अधिक प्रदर्शनकारी परिसर में घुस गए. इस घटनाक्रम ने अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच चिंता का माहौल बना दिया. वहीं भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस उल्लंघन की निंदा की. MEA ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी कूटनीतिक और कंसुलर संपत्तियों की सुरक्षा हमेशा सुनिश्चित की जानी चाहिए और बांगलादेश के मिशनों की सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा.