देशभर में 2 करोड़ 23 लाख से अधिक घरौनी (कानूनी प्रॉपर्टी दस्तावेज) तैयार की जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में इस पहल के अंतर्गत 1 करोड़ 50 हजार से अधिक घरौनी बनाई गई हैं। इनमें से 37 हजार गांवों की 55 लाख 14 हजार से अधिक घरौनियों का पहले ही वितरण हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को 29 हजार गांवों की 45 लाख 35 हजार से अधिक घरौनियों का वितरण किया।सीएम योगी ने कहा की इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विवादों में कमी आएगी। पहले दबंग और प्रभावशाली लोग कमजोर वर्गों की जमीन पर कब्जा कर लेते थे। अब ड्रोन तकनीक के उपयोग से घरौनी तैयार कर संपत्ति पर कानूनी अधिकार दिया जा रहा है, जो पूरी तरह सुरक्षित है।

प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री ने किया कार्यक्रम का आगाज 
सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास पर स्वामित्व योजना के तहत आयोजित घरौनी वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया। प्रधानमंत्री ने विभिन्न राज्यों के लाभार्थियों से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं और अनुभवों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान सीएम ने कई लाभार्थियों को स्वयं घरौनी प्रदान की।

गांवों में स्वरोजगार के नए रास्ते
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने घरौनी (प्रॉपर्टी कार्ड) के लाभार्थियों से संवाद कर उनके अनुभव साझा किए। लाभार्थियों ने बताया कि घरौनी मिलने से अब उन्हें संपत्ति का कानूनी अधिकार मिल गया है। इससे बैंक से लोन लेना आसान हो गया है और भूमि विवाद खत्म हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना न केवल संपत्ति विवादों को कम करने में मदद कर रही है, बल्कि स्वरोजगार के नए अवसर भी प्रदान कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी की जमीन पर बसे लोगों को उनकी जमीन का कानूनी हक दिया जा रहा है। इससे गांवों में रहने वाले गरीब और कमजोर वर्गों को उनका हक सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक की मदद से यह प्रक्रिया पारदर्शी और तेज हो गई है।

ग्राम पंचायतों में सचिवालय का निर्माण
सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में 57 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय का निर्माण हो रहा है। इससे गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि हर ग्राम पंचायत में पांच से सात लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। इस पहल से ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर बन रही हैं।

ड्रोन सर्वे में तेजी के निर्देश
सीएम योगी ने राजस्व विभाग को निर्देश दिया कि शेष गांवों में ड्रोन सर्वे को जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया और ड्रोन दीदी की मदद लेने की बात कही। सीएम ने कहा कि यह प्रक्रिया जितनी जल्दी पूरी होगी, उतना ही अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इससे न केवल राजस्व विवादों का निपटारा होगा, बल्कि आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।

लाभार्थियों के लिए बड़ा बदलाव
लाभार्थियों ने बताया कि पहले जमीन विवादों की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब घरौनी मिलने से वे न केवल अपनी संपत्ति पर कानूनी हक हासिल कर पाए हैं, बल्कि बैंक से लोन लेकर व्यवसाय शुरू करने का सपना भी पूरा कर रहे हैं।

कार्यक्रम में कई अधिकारी रहे मौजूद
इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, राजस्व परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार, प्रमुख सचिव राजस्व पी गुरु प्रसाद और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा, विधान परिषद सदस्य संतोष सिंह और विधायक नीरज बोरा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।