दिल्ली की सियासत में मंगलवार का दिन बेहद खास और राजनीतिक हलचल के लिहाज से अहम होने वाला है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार मंगलवार (25 फरवरी) को दिल्ली विधानसभा में पिछली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के प्रदर्शन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की 14 लंबित रिपोर्ट पेश करने जा रही है. इसमें ‘शीश महल’ और शराब घोटाले से जुड़ी रिपोर्ट भी शामिल है.

बीजेपी के विधायकों के अनुसार, दिल्ली की नवगठित आठवीं विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन कैग रिपोर्ट सदन पटल पर पेश की जाएगी. AAP सरकार के कार्यकाल के दौरान बीजेपी लगातार यह आरोप लगाती रही है कि सरकार ने कैग रिपोर्ट रोककर रखा हुआ था. सभी की नजर कैग रिपोर्ट में बहुप्रचारित ‘शीश महल’ पर लगी होगी जिसको लेकर चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष ने जमकर प्रचार किया था.

नई मुख्यमंत्री ने किया था ऐलान

दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले हफ्ते गुरुवार को यह ऐलान किया था कि नई सरकार के पहले सत्र में कैग रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएंगी. कैग की लंबित रिपोर्ट में राज्य के वित्त, सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े ढांचों, गाड़ियों से होने वाले वायु प्रदूषण, शराब विनियमन और दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के कामकाज की समीक्षा शामिल है.

बीजेपी की ओर से तत्कालीन AAP के कार्यकाल के दौरान बार-बार कैग से जुड़ी रिपोर्ट को जारी करने की मांग की जाती रही थी. फिर पार्टी ने सरकार को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने के लिए कोर्ट का रुख भी किया था. बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर कथित तौर पर भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जानबूझकर ऑडिट में देरी करने का आरोप लगाया था.

चुनाव प्रचार में छाया ‘शीश महल’

राष्ट्रीय राजधानी में विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान यह मुद्दा गहरा गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने वित्तीय कुप्रबंधन से जुड़े मामलों को दबाने की कोशिश के रूप में इस देरी को उजागर किया था.

जांच के दायरे में आई एक अहम रिपोर्ट मुख्यमंत्री के 6, फ्लैग स्टाफ रोड स्थित सरकारी आवास के मरम्मत कार्य से भी जुड़ी हुई है, जिसे बीजेपी ने शीश महल करार दिया था. चुनाव के दौरान बीजेपी ने ‘शीश महल’ को लेकर जमकर हमले भी किए थे. कैग की ओर से की गई ऑडिट में कथित तौर पर प्रोजेक्ट की प्लानिंग और टेंडर के साथ-साथ क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की बात सामने आई थी.

प्रोजेक्ट में 342% की बेतहाशा वृद्धि

साल 2020 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 7.61 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे लेकिन अप्रैल 2022 तक आते-आते इसकी लागत में वृद्धि हो गई और बजट बढ़कर 33.66 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. इस तरह इस प्रोजेक्ट में करीब 342 फीसदी का इजाफा दर्ज किया गया.

सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी इन निष्कर्षों के आधार पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और उन पर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया.

रिपोर्ट नहीं जारी करने पर LG चिंतित

यही नहीं दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना ने भी इन रिपोर्ट के सार्वजनिक न किए जाने को लेकर गहरी चिंता जताई थी. साथ ही पिछले साल चुनाव से ठीक पहले दिसंबर में विधानसभा से विशेष सत्र बुलाने की गुजारिश की थी.

हालांकि, AAP के शासनकाल के दौरान कैग की ये रिपोर्ट पेश नहीं की गईं, जिसके कारण उन्हें जारी करने की मांग लगातार बढ़ती चली गई. बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान इस कथित घोटालों का जमकर जिक्र किया.