हवाई यात्रियों और एयरलाइन कंपनियों के लिए बड़ी राहत सामने आई है। केंद्र सरकार ने देश के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर विमानों की लैंडिंग और पार्किंग शुल्क में 25% तक कटौती करने का निर्देश दिया है। यह फैसला फिलहाल तीन महीने के लिए लागू किया गया है और इसका असर जल्द ही हवाई किराए पर देखने को मिल सकता है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देश पर यह कटौती देश के बड़े और छोटे दोनों तरह के एयरपोर्ट्स पर लागू की जा रही है। यह फैसला 10 अप्रैल 2026 से प्रभावी माना जा रहा है और आने वाले तीन महीनों तक लागू रहेगा।

सरकार का यह कदम उन एयरलाइंस को राहत देने के लिए उठाया गया है जो हाल के वैश्विक तनाव और बढ़ती ईंधन कीमतों के कारण आर्थिक दबाव का सामना कर रही हैं। पश्चिम एशिया में जारी अस्थिरता के चलते एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे कंपनियों की लागत बढ़ गई थी। ऐसे में लैंडिंग और पार्किंग शुल्क में कटौती से ऑपरेशनल खर्च कम होगा।

यात्रियों को क्या होगा फायदा
जब एयरलाइन कंपनियों की लागत घटती है, तो उसका सीधा असर टिकट कीमतों पर पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से हवाई किराए में संभावित बढ़ोतरी पर रोक लग सकती है। इससे आम यात्रियों के लिए हवाई यात्रा अधिक सुलभ और किफायती हो सकती है।

कितनी मिलेगी राहत
अनुमान है कि इस फैसले से एयरलाइन कंपनियों को करीब 400 करोड़ रुपये तक की राहत मिल सकती है। हालांकि, इससे एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को कुछ राजस्व नुकसान होगा, लेकिन सरकार ने इसे संतुलित करने के उपाय भी किए हैं। आने वाले पांच वर्षों के टैरिफ निर्धारण में इस नुकसान को समायोजित किया जाएगा।

कहां लागू होगा नया नियम
यह निर्देश एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (AERA) के तहत आने वाले बड़े एयरपोर्ट्स और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के नियंत्रण वाले छोटे एयरपोर्ट्स—दोनों पर लागू होगा।

सरकार की प्रतिक्रिया
नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता हवाई यात्रा को आम लोगों की पहुंच में लाना है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर आगे भी ऐसे कदम उठाए जाएंगे।