भारत और मॉरीशस के बीच ऊर्जा सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण प्रगति सामने आई है। भारत के विदेश मंत्री S. Jaishankar ने गुरुवार को कहा कि दोनों देश तेल और गैस आपूर्ति के लिए सरकार-से-सरकार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब हैं। यह समझौता मॉरीशस की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा।

विदेश मंत्री जयशंकर नौवें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मॉरीशस पहुंचे हैं। यहां उन्होंने मॉरीशस के प्रधानमंत्री Navinchandra Ramgoolam से मुलाकात के बाद इस प्रगति की जानकारी दी।

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है। ऐसे में भारत और मॉरीशस के बीच यह समझौता ऊर्जा स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जयशंकर ने कहा कि यह डील सरकारी स्तर पर सीधे सहयोग के तहत तैयार की जा रही है।

भारत और मॉरीशस के संबंध लंबे समय से मजबूत रहे हैं। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरीशस यात्रा के दौरान इन रिश्तों को ‘उन्नत रणनीतिक साझेदारी’ का दर्जा दिया गया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच सहयोग के दायरे में लगातार विस्तार हुआ है।

दोनों देशों के बीच सिर्फ ऊर्जा ही नहीं, बल्कि कई अन्य क्षेत्रों में भी साझेदारी मजबूत हुई है। भारत की मदद से मॉरीशस में पहली फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित की जा रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, आईटी, रक्षा और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में रीनल ट्रांसप्लांट यूनिट शुरू की गई है, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में नए समझौते हुए हैं। रक्षा सहयोग के तहत समुद्री सुरक्षा और हाइड्रोग्राफी सेवाओं पर भी काम जारी है।

रणनीतिक महत्व
विशेषज्ञों का मानना है कि हिंद महासागर क्षेत्र में मॉरीशस भारत की विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण साझेदार है। ‘Neighbourhood First’ और ‘SAGAR’ जैसे विजन में इसकी अहम भूमिका है।