दिल्ली की डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं के लिए दी जा रही मुफ्त यात्रा सुविधा में अब बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 2019 से चल रही पिंक टिकट व्यवस्था को धीरे-धीरे समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जानकारी के अनुसार, जुलाई 2026 से महिलाओं को फ्री यात्रा के लिए 'पिंक सहेली कार्ड' का उपयोग करना अनिवार्य हो जाएगा। अभी दोनों सिस्टम एक साथ चल रहे हैं, लेकिन सरकार पूरी व्यवस्था को डिजिटल मोड में लाना चाहती है। इसलिए, परिवहन विभाग लगातार महिलाओं को कार्ड के इस्तेमाल के लिए जागरूक कर रहा है। दिल्ली में रोजाना लाखों महिलाएं डीटीसी और क्लस्टर बसों से सफर करती हैं, ऐसे में यह बदलाव सीधे एक बड़ी जनसंख्या को प्रभावित करेगा। अधिकारियों का कहना है कि बस में चढ़ते समय महिलाओं को अपना पिंक सहेली कार्ड मशीन पर टैप करना होगा, ताकि उनकी यात्रा डिजिटल सिस्टम में दर्ज हो सके।

सरकार इस योजना को 'वन नेशन, वन कार्ड' और राष्ट्रीय सामान्य मोबिलिटी कार्ड यानी NCMC सिस्टम से जोड़ने की योजना बना रही है। अभी तक पिंक टिकट एक पेपर बेस्ड सिस्टम पर चल रहा था, जिसमें कई बार दुरुपयोग की घटनाएं और रिकॉर्ड से जुड़ी समस्याएं सामने आई थीं। परिवहन विभाग के अनुसार, नए स्मार्ट कार्ड सिस्टम से सब्सिडी का पूरा डेटा ऑनलाइन दर्ज होगा और इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही, अधिकारियों को यह जानने में भी मदद मिलेगी कि किस रूट पर महिलाओं की यात्रा ज्यादा हो रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 'पिंक सहेली कार्ड' पहल की शुरुआत की थी। इसके बाद दिल्ली के 58 अलग-अलग केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, और अभी तक लगभग 6 लाख महिलाओं को कार्ड जारी भी किए जा चुके हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ पाया है। अधिकारियों का कहना है कि महज 5 से 6 फीसदी महिलाएं ही यात्रा के दौरान कार्ड को टैप कर रही हैं, जबकि बाकी अब भी पुराने पिंक टिकट पर निर्भर हैं।

गर्मियों के मौसम को देखते हुए सरकार अभी सख्ती नहीं करना चाहती, लेकिन जुलाई से नए नियमों को पूरी तरह लागू करने की तैयारी है। अगले कुछ हफ्तों में बस डिपो और प्रमुख स्टैंड्स पर जागरूकता अभियान शुरू किए जाएंगे। यात्रियों को बताया जाएगा कि कार्ड का इस्तेमाल कैसे करना है और मुफ्त यात्रा के लाभ के लिए किन नियमों का पालन करना आवश्यक है। अधिकारियों के अनुसार, यह सुविधा अभी केवल दिल्ली की महिलाओं के लिए है। आवेदन करने वाली महिलाओं के पास दिल्ली का आधार कार्ड और उससे लिंक मोबाइल नंबर होना जरूरी है। 12 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाएं इस कार्ड के लिए आवेदन कर सकती हैं। परिवहन विभाग इस बात को भी समझने की कोशिश कर रहा है कि महिलाएं डिजिटल कार्ड के बजाय पुराने टिकट सिस्टम को क्यों पसंद कर रही हैं। इसके लिए डीटीसी जल्द एक सर्वे कराने की योजना बना रही है। दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए 2026-27 के बजट में 450 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है। माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में राजधानी की बस यात्रा व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल मोड में हो जाएगी।