भारतीय मूल की एंटरप्रेन्योर वसुंधरा ओसवाल ने युगांडा के हाई कोर्ट में एक मानवाधिकार याचिका दायर की है, जिसमें कोर्ट फाइलिंग के मुताबिक, अक्टूबर 2024 की जांच से जुड़ी गैर-कानूनी गिरफ्तारी, मनमानी हिरासत और अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया गया है।

पूर्वी अफ्रीका की सबसे बड़ी बायोएथेनॉल उत्पादक इकाइयों में से एक पीआरओ इंडस्ट्रीज की निदेशक और ओसवाल ग्रुप ग्लोबल की निदेशक ओसवाल ने कहा कि याचिका में न्यायिक रिहाई आदेश और समर्थन सबूतों की कमी के बावजूद उन्हें 21 दिनों तक हिरासत में रखा गया।

याचिका में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को निशाना बनाया गया है, जिनमें युगांडा असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस और इंटरपोल डायरेक्टर, इंटरपोल के पूर्व पुलिस कमिश्नर और युगांडा पुलिस फोर्स से जुड़े दूसरे सीनियर अधिकारी शामिल हैं। इस याचिका में संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन की कानूनी घोषणा, मुआवज़े की मांग और ज़ब्त की गई संपत्तियों की वापसी की भी मांग की गई है।

कानूनी प्रतिनिधियों ने कहा कि जब भारत और युगांडा के बीच आर्थिक संबंध तेज़ी से बढ़ रहे हैं और पूर्वी अफ्रीका के विनिर्माण तथा ऊर्जा क्षेत्रों में भारतीय व्यवसायों की रुचि लगातार बढ़ रही है, ऐसे समय में यह मामला न्यायिक जवाबदेही और निवेशकों के संरक्षण की कसौटी बनेगा।

याचिका में संवैधानिक संरक्षणों के उल्लंघन, कानूनी सहायता से वंचित किए जाने और हिरासत के दौरान अपमानजनक व्यवहार के आरोप लगाए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय कानूनी सलाहकारों ने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य न्यायिक माध्यमों से जवाबदेही तय करना और घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय—दोनों प्रकार के निवेशकों के लिए विधि के शासन से जुड़े सुरक्षा उपायों को मजबूत करना है।

विवाद के बावजूद, ओसवाल और उनके परिवार ने कहा कि वे युगांडा के औद्योगिक और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में दीर्घकालिक निवेश के लिए प्रतिबद्ध हैं, और उन्होंने देश की न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा जताया।

ओसवाल परिवार ने मामले की समीक्षा की मांग करते हुए मनमानी हिरासत पर संयुक्त राष्ट्र के वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन सहित अंतरराष्ट्रीय तंत्रों का भी रुख किया है।परिवार ने मामले की समीक्षा के लिए UN वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन समेत इंटरनेशनल सिस्टम से भी संपर्क किया है।

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