भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा, 'मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं कि वे धैर्य रखें और प्रधानमंत्री की बात सुनें. जिस तरह से वे नैरेटिव बनाने में व्यस्त थे, कल भी अधिकांश विपक्षी सदस्यों ने संविधान के 75 साल पूरे होने पर बोलने के बजाय अपने स्वयं के मुद्दे उठाए. पीएम मोदी आज संविधान पर बहुत अच्छा संदेश देंगे.'

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस के सर्वेक्षण के अनुसार यूरोपीय संघ में 48 प्रतिशत लोग, जिनमें से अधिकांश इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, भेदभाव का शिकार हुए है. फ्रांस में सिर पर स्कार्फ बांधने वालों और मुस्लिम समुदाय से आने वालों के साथ भेदभाव की कई रिपोर्ट हैं. हम सभी पाकिस्तान, बांग्लादेश की स्थिति जानते हैं. हम अफगानिस्तान में सिखों, हिंदुओं और ईसाइयों की आबादी की स्थिति जानते हैं, चाहे वह तिब्बत हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान, जहां भी अल्पसंख्यकों को समस्याएं होती हैं, वे भारत आते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां सुरक्षा है. फिर, यह क्यों कहा जा रहा है कि यहां अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा नहीं है.'

भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान लोकसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'मुझे गर्व है कि जब प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल शुरू हुआ तो उन्होंने संविधान की इसी भावना का पालन करते हुए अपनी सरकार का मंत्र इस देश के सामने रखा. वह मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास.'

भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए दो दिवसीय विशेष बहस की शुरुआत केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने की. इसी के साथ लोकसभा में इस विषय पर चर्चा शुरू हुई.

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, 'सरकार वायनाड को विशेष पैकेज देने से इनकार कर रही है. हमने गृह मंत्री से अनुरोध किया है. हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है. हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह की बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और वहां कांग्रेस की सरकार है. वे केंद्र से मदद मांग रहे हैं. और फिर भी दोनों मामलों में केंद्र सरकार राजनीति के कारण पीड़ितों को उनका हक देने से इनकार कर रही है. वे भारत के नागरिक हैं. प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए.'

लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हो गई. पीएम मोदी आज संविधान पर चर्चा का जवाब देंगे.

वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सहित केरल के विपक्षी सांसदों ने वायनाड में भूस्खलन प्रभावित लोगों के लिए वित्तीय सहायता की मांग को लेकर संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया.

राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार को होगी. विपक्ष के हंगामे के चलते शुक्रवार को इसे स्थगित कर दी गई. राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग चलाने की विपक्ष की कोशिश के कारण शुक्रवार को राज्यसभा में हंगामा हुआ. विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई. इस दौरान अध्यक्ष ने कहा कि यह उनके खिलाफ नहीं बल्कि किसान समुदाय के खिलाफ अभियान है. अविश्वास प्रस्ताव और अडाणी मुद्दे के कारण सदन की कार्यवाही पहले घंटे में ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई.

इससे पहले धनखड़ ने कहा कि वह किसान के बेटे हैं और 'कमजोरी नहीं दिखाएंगे'. इस बीच, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा न्यायिक अधिकारी की मौत का जिक्र किए जाने पर शुक्रवार को लोकसभा में हंगामा हुआ. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने उन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए मामले को उठाने का आरोप लगाया और उन्हें 'उचित संसदीय कार्रवाई' की चेतावनी दी.

भारतीय संविधान के 75 साल पूरे होने पर आयोजित बहस में भाग लेते हुए मोइत्रा ने न्यायिक अधिकारी की मौत पर कुछ विवादास्पद टिप्पणियां कीं. वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार में संविधान के तहत बनी सभी संस्थाओं को 'कमजोर' किया जा रहा है. एक अन्य बड़े घटनाक्रम में बीजेपी के नेता जगदंबिका पाल ने समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और कहा कि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी को समान अधिकार मिलें. उन्होंने कहा कि आज संविधान पर इस बहस ने एक बात सुनिश्चित कर दी है कि आज इस देश को समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है.

कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल सोमवार (16 दिसंबर ) को लोकसभा में संविधान संशोधन (129वां ) विधेयक 2024 पेश करेंगे. राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए तथा दूसरा विधेयक दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी में विधानसभाओं के चुनाव एक साथ से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं. 'वन नेशन वन इलेक्शन' संविधान संशोधन (129वां ) से जुड़ा है.

रिपोर्ट के अनुसार 16 और 17 दिसंबर को इस बिल पर बहस होगी. यह ऐसे समय में हो रहा है जब सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दलों के बीच कई मुद्दों पर गतिरोध चल रहा है. शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही दोनों सदनों के सामान्य कामकाज बाधित हुए हैं. लंबी चर्चा और आम सहमति बना के लिए इस बिल को लिए जेपीसी भेजा जाएगा.