नई दिल्ली/लंदन। गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून 2025 को हुए विमान हादसे को लेकर नया विवाद सामने आया है। लंदन के एक प्रमुख अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एअर इंडिया ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को अतिरिक्त मुआवजा देने के बदले भविष्य में कानूनी दावा न करने का प्रस्ताव दिया है। यह मामला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार जगत में प्रमुख चर्चा का विषय बन गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, एयरलाइन प्रभावित परिवारों को अंतरिम राहत राशि के अतिरिक्त 10 से 20 लाख रुपए तक देने की पेशकश कर रही है। प्रस्ताव की शर्त यह बताई गई है कि परिवार भविष्य में किसी भी अदालत या देश में कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं करेंगे और सभी कानूनी दावों से एयरलाइन को मुक्त करेंगे। इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि आधिकारिक स्तर पर नहीं हुई है, हालांकि एअर इंडिया ने कहा है कि वह प्रभावित परिवारों को कानून के अनुरूप उचित अंतिम मुआवजा देने की प्रक्रिया में है।

पीड़ितों के एक समूह की ओर से नियुक्त कानूनी टीम ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि हादसे की जांच अभी पूरी नहीं हुई है और जिम्मेदारी तय होना बाकी है। ऐसे में मुकदमे का अधिकार छोड़ने का प्रस्ताव देना समय से पहले और अनुचित है। कुछ घायलों का इलाज अभी भी जारी है, इसलिए अंतिम मुआवजे पर सहमति से पहले तथ्यों का स्पष्ट होना जरूरी बताया गया है।

इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले की जांच प्रक्रिया पर केंद्र सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है। शीर्ष अदालत ने विमान हादसे की जांच कर रहे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड (AAIB) से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समयसीमा तय की है। अदालत ने कहा कि जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 टेकऑफ के कुछ ही सेकेंड बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बोइंग 787-8 विमान मेडिकल हॉस्टल परिसर में गिरा, जिससे 270 लोगों की मौत हुई। विमान ने उड़ान भरने के तुरंत बाद आपात संकेत भेजा था, जिसके बाद संपर्क टूट गया। 

विमानन सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अंतिम जांच रिपोर्ट आने के बाद ही तकनीकी कारणों और जवाबदेही पर स्पष्टता आएगी। फिलहाल, मुआवजा और कानूनी अधिकारों को लेकर उठे प्रश्नों ने इस मामले को और संवेदनशील बना दिया है।

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