प्राकृतिक आपदाओं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की बिना उकसावे वाली गोलाबारी से प्रभावित परिवारों के लिए राहत और पुनर्वास की बड़ी पहल की गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को जम्मू जिले में 350 प्री-फैब्रिकेटेड स्मार्ट घरों के निर्माण कार्य की नींव रखी।

ये सभी घर HRDS इंडिया द्वारा पूरी तरह मुफ़्त बनाए जाएंगे, जिससे सरकारी कोष से एक रुपये का भी खर्च नहीं होगा। प्रत्येक मकान 3-बेडरूम, मजबूत संरचना और तकनीकी रूप से उन्नत सुविधाओं से लैस होगा।

35 करोड़ की परियोजना, 6 महीने में तैयार होंगे स्मार्ट घर

HRDS इंडिया द्वारा 35 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किए जाने वाले ये प्री-फैब्रिकेटेड घर अगले 6 महीनों में बनकर तैयार हो जाएंगे।
इन मकानों में—
✔️ मजबूत संरचना
✔️ आधुनिक डिज़ाइन
✔️ 3 बेडरूम
✔️ तकनीकी सुविधाएँ
✔️ गौशाला जैसी अतिरिक्त सुविधाएँ
शामिल होंगी।

जीवन बीमा, हेल्थ चेकअप और 5 साल मेंटेनेंस — बड़ा वेलफेयर पैकेज

HRDS इंडिया केवल घर ही नहीं बना रहा, बल्कि प्रभावित परिवारों के लिए एक बड़ा सामाजिक सुरक्षा पैकेज भी दे रहा है, जिसमें शामिल है—

• 15 साल तक पूरे परिवार का मुफ्त जीवन बीमा

• हर साल सभी सदस्यों का मुफ्त हेल्थ चेकअप

• 5 साल तक घरों का पूरा मेंटेनेंस कवरेज

LG का संकल्प — “गरीबों के जीवन में बड़ा बदलाव लाना मेरी प्रतिबद्धता”

समारोह को संबोधित करते हुए LG मनोज सिन्हा ने कहा—

“मैं गरीबों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। पिछले पाँच वर्षों में लाखों गरीबों को लाभ पहुंचा है। जम्मू का विकास अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ा है, और तमाम चुनौतियों के बावजूद हम मजबूत विकास पथ पर हैं।”

उन्होंने बताया कि जम्मू को एक समावेशी आधुनिक शहरी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहाँ गरीब और पिछड़े इलाकों को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

तेज़ विकास का नया दौर — इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े काम पूरे

LG ने बताया कि कम समय में कई बड़े प्रोजेक्ट पूरे किए गए, जिनसे—

• शहरी ढांचे में सुधार

• नागरिक सेवाओं को मजबूती

• यातायात और गतिशीलता में बढ़ोतरी

• शहर की सुंदरता में सुधार

जैसे ठोस परिणाम देखने को मिले हैं।

आपदा राहत में प्रशासन की तेज़ कार्रवाई की सराहना

उपराज्यपाल ने आपदा के बाद राहत और बचाव में प्रशासन, पुलिस, सेना, CAPF, SDRF, आपात टीमों और स्वयंसेवकों के समन्वय की प्रशंसा की।

जम्मू जिले में—

• 4,309 लाभार्थियों को सहायता दी गई

• 8.22 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित किया गया

ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की फायरिंग से मारे गए नागरिक के परिजनों को सरकारी नौकरी और अनुग्रह राशि दी गई है।

भूस्खलन से प्रभावित 23 परिवार भी लाभार्थियों में शामिल

राह सल्याते गांव में भूस्खलन से प्रभावित 23 परिवारों को जिला प्रशासन पिछले तीन महीनों से—

• भोजन

• अस्थायी आवास

उपलब्ध करा रहा है। अब इन्हें स्थायी आवास भी मिलेगा।

कार्यक्रम में मौजूद रहे अनेक वरिष्ठ अधिकारी

इस दौरान HRDS इंडिया के अध्यक्ष स्वामी आत्मा नम्बी, जम्मू DDC अध्यक्ष भरत भूषण, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, DGP नलिन प्रभात, संभागीय आयुक्त रमेश कुमार, IGP भीम सेन टूटी सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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