पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद सियासी तस्वीर तेजी से बदल रही है। चुनाव आयोग ने राज्य में नई विधानसभा के गठन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे नई सरकार के गठन का रास्ता लगभग साफ हो गया है। आयोग की ओर से यह नोटिफिकेशन राज्यपाल को भेज दिया गया है और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया पूरी मानी जा रही है। इधर चुनावी हार के बाद भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। ममता ने साफ कहा है कि वह चुनाव हारी नहीं हैं, उन्हें हराया गया है। उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे “जनादेश नहीं, मैनेजमेंट” बताया। बंगाल की राजनीति में यह टकराव अब चुनावी हार-जीत से आगे संवैधानिक और राजनीतिक बहस का रूप लेता दिख रहा है।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने इस पूरे घटनाक्रम पर कहा कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देती हैं या नहीं, यह चुनाव आयोग के दायरे का विषय नहीं है। अधिकारियों के अनुसार आयोग की भूमिका चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक सीमित रहती है और नई विधानसभा गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अधिसूचना राज्यपाल को सौंप दी गई है, अब आगे की प्रक्रिया संवैधानिक पदों के स्तर पर तय होगी। इसी बीच कोलकाता में नई सरकार के गठन की हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें नए नेता का चुनाव होगा। इसके बाद 9 मई, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जयंती के दिन नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। पार्टी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ऑब्जर्वर और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को सह-पर्यवेक्षक बनाया गया है। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी बंगाल में सरकार गठन को लेकर तेजी से आगे बढ़ रही है।

सूत्रों ने बताया कि विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी के नाम पर सहमति बन सकती है। बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में उनका नाम सबसे आगे माना जा रहा है। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को हराने के बाद उनका राजनीतिक कद और मजबूत हुआ है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी अब भी आक्रामक रुख में हैं और उन्होंने न तो हार को सहज स्वीकार किया है, न ही पद छोड़ने के संकेत दिए हैं।