नई दिल्ली में अमेरिका के साथ प्रस्तावित टैरिफ समझौते को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय हितों से समझौता करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इस व्यापार समझौते में “आत्मसमर्पण” कर सकते हैं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से समझौते की शर्तों पर स्पष्टता देने की मांग की है।

विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने अमेरिकी टैरिफ नीति से जुड़े न्यायिक निर्णय का इंतजार किए बिना जल्दबाजी में समझौते की दिशा में कदम बढ़ाए। खड़गे ने कहा कि देश को यह बताया जाना चाहिए कि किन परिस्थितियों में भारत ने रणनीतिक और आर्थिक हितों से जुड़ी रियायतें दीं। उन्होंने किसानों, श्रमिकों और छोटे व्यवसायों के हितों पर संभावित प्रभाव को लेकर भी चिंता जताई।

वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत अंतिम चरण में है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिया है कि समझौते को फरवरी के अंत तक अंतिम रूप दिया जा सकता है। सरकार का कहना है कि व्यापार संतुलन और निर्यात अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

इस बीच अमेरिकी टैरिफ नीति पर न्यायिक घटनाक्रम ने भी बहस को नया आयाम दिया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की वैश्विक टैरिफ नीति को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया। अदालत ने बहुमत से दिए फैसले में कहा कि कर और टैरिफ लगाने का अधिकार विधायिका के पास है, न कि कार्यपालिका के पास। विपक्षी नेताओं का तर्क है कि इस फैसले के बाद भारत को वार्ता में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए थी।

विशेषज्ञों के अनुसार भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता का असर कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र पर पड़ सकता है। यदि टैरिफ संरचना में बदलाव होता है तो निर्यात प्रतिस्पर्धा, आयात लागत और घरेलू उद्योगों पर सीधा प्रभाव देखने को मिल सकता है।

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