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राहुल गांधी का DU पर जातिगत भेदभाव का आरोप, यूनिवर्सिटी ने बयान को बताया गलत
नेशनल न्यूज
लखनऊ कार्यक्रम में राहुल का दावा– जाति पूछकर इंटरव्यू में फेल करते हैं; दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा- एडमिशन CUET से होते हैं
कांग्रेस नेता Rahul Gandhi ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि विश्वविद्यालय में इंटरव्यू के दौरान छात्रों से उनकी जाति पूछकर उन्हें फेल कर दिया जाता है।
राहुल गांधी ने यह बयान लखनऊ में कांशीराम जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में दिया। उन्होंने कहा कि जब वे University of Delhi गए थे तो वहां छात्रों को इंटरव्यू के दौरान बाहर करने का तरीका अपनाया जाता है। उनके मुताबिक, “इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपकी जाति क्या है, और फिर उसी आधार पर आपको फेल कर दिया जाता है।”
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बयान को बताया गलत
राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसे गलत और भ्रामक बताया। यूनिवर्सिटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि विश्वविद्यालय में दाखिला कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) के स्कोर के आधार पर दिया जाता है।
यूनिवर्सिटी के मुताबिक अधिकांश अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट कोर्सेज के लिए इंटरव्यू की आवश्यकता ही नहीं होती, इसलिए जाति के आधार पर इंटरव्यू में फेल करने का सवाल ही नहीं उठता। प्रशासन ने राहुल गांधी से अपील की कि सार्वजनिक बयान देने से पहले तथ्यों की जांच कर लें।
यूनिवर्सिटी ने कहा- ऐसे बयान माहौल बिगाड़ते हैं
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने बयान में यह भी कहा कि यदि राहुल गांधी का इशारा फैकल्टी भर्ती प्रक्रिया की ओर था, तब भी हाल के वर्षों में विभिन्न श्रेणियों में हजारों शिक्षकों की नियुक्तियां की जा चुकी हैं।यूनिवर्सिटी ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां परिसर का माहौल खराब करती हैं और शिक्षा के अनुकूल वातावरण को प्रभावित कर सकती हैं।
मोदी सरकार और RSS पर भी साधा निशाना
कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री Narendra Modi और Rashtriya Swayamsevak Sangh पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से देश की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हुई है और तेल खरीद से जुड़े फैसलों पर बाहरी दबाव बढ़ रहा है।
राहुल ने यह भी कहा कि समाज में बराबरी की विचारधारा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि संघ के संगठनात्मक ढांचे में पिछड़े वर्गों और दलित-आदिवासी समुदायों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है।
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