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डबल इंजन सरकार का रिपोर्ट कार्ड, सुरक्षा से निवेश तक गिनाईं उपलब्धियां
लखनऊ
लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 9 वर्षों की उपलब्धियों के साथ भविष्य के विकास का रोडमैप भी रखा
उत्तर प्रदेश में सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने बुधवार को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में “नव निर्माण के 9 वर्ष” पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में बीते नौ वर्षों के दौरान हुए बदलावों को रेखांकित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार ने सुरक्षा, विकास, रोजगार और सुशासन का एक नया मॉडल स्थापित किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परिवर्तन प्रधानमंत्री Narendra Modi के मार्गदर्शन, सरकार की नीतियों, जनप्रतिनिधियों के प्रयास और जनता के सहयोग से संभव हुआ है। उन्होंने प्रदेशवासियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए इसे 25 करोड़ लोगों की सामूहिक शक्ति का परिणाम बताया।

2017 से पहले और अब की स्थिति
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में 2017 से पहले की परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय प्रदेश पहचान के संकट, कमजोर कानून-व्यवस्था, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से जूझ रहा था। उन्होंने कहा कि किसानों, युवाओं और व्यापारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, जबकि विकास के लिए कोई स्पष्ट दृष्टि नहीं थी।
उन्होंने दावा किया कि वर्तमान में स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है और राज्य ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में नई पहचान बनाई है। सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया है।

कानून-व्यवस्था में सुधार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून-व्यवस्था को सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल करते हुए कहा कि प्रदेश में अब भय, तनाव और अराजकता का माहौल नहीं है। त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं और दंगों की घटनाओं में कमी आई है।
उन्होंने बताया कि पिछले 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जिनमें 2.19 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती शामिल है। पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है और सभी जिलों में साइबर थानों की स्थापना की गई है। इसके साथ ही फॉरेंसिक सुविधाओं और विशेष सुरक्षा बलों को भी मजबूत किया गया है।

रोजगार और निवेश में बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं। उन्होंने बताया कि एमएसएमई सेक्टर में करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है, जबकि बड़े उद्योगों के माध्यम से भी लाखों युवाओं को काम मिला है।
उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश अब निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है और देश-विदेश के निवेशक यहां रुचि दिखा रहे हैं। सरकार ने उद्योगों के लिए नीतियों को सरल बनाया है और लैंड बैंक जैसी सुविधाएं विकसित की हैं।
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महिला सशक्तिकरण और सामाजिक योजनाएं
मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण को लेकर किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए बताया कि 1.75 लाख से अधिक महिलाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी हैं।
उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह योजना के तहत लाखों बेटियों की शादी कराई गई है और विभिन्न योजनाओं के जरिए महिलाओं को शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार से जोड़ा गया है। इसके अलावा पेंशन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों परिवारों को आर्थिक सहायता दी जा रही है।
इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब तेजी से विकसित हो रहा राज्य बन गया है। एक्सप्रेसवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और सड़क कनेक्टिविटी में व्यापक सुधार हुआ है।
उन्होंने जेवर एयरपोर्ट का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि इसके शुरू होने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट भी राज्य के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
कृषि क्षेत्र में सुधार
कृषि क्षेत्र में सुधार को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों को प्राथमिकता दी है। ऋण माफी, न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया गया है।
उन्होंने बताया कि गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान किया गया है और कृषि विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से कृषि उत्पादन में भी सुधार हुआ है।
भविष्य की योजना और बजट
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार 9 वर्षों की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए 9 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसके माध्यम से विभिन्न वर्गों के साथ संवाद स्थापित किया जाएगा और भविष्य के विकास की दिशा तय की जाएगी।
उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 9 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है, जो राज्य के समग्र विकास को नई गति देगा।
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