राजधानी दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच गुरुवार से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा चरण लागू कर दिया गया है। इसके तहत बिना पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दिया जाएगा। साथ ही BS-6 उत्सर्जन मानकों से कम इंजन वाले निजी वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इस फैसले का असर दिल्ली-एनसीआर से रोजाना राजधानी में आने-जाने वाले करीब 12 लाख वाहनों पर पड़ने की संभावना है।

दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के बाद गुरुवार सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर PUC जांच शुरू कर दी गई। बिना वैध सर्टिफिकेट वाले वाहनों को ईंधन देने से इनकार किया जा रहा है। नियम के पालन के लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं, जिससे नियम तोड़ने वाले वाहनों की पहचान की जा सके।

अधिकारियों के अनुसार, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद से दिल्ली आने वाले निजी वाहनों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। अनुमान है कि नोएडा से 4 लाख से अधिक, गाजियाबाद से करीब 5.5 लाख और गुरुग्राम से लगभग 2 लाख वाहन रोजाना दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालांकि CNG, इलेक्ट्रिक वाहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है। प्राथमिक स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी, जबकि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी छात्रों को ऑनलाइन या फिजिकल क्लास चुनने का विकल्प दिया गया है। सरकार का उद्देश्य सड़कों पर ट्रैफिक कम कर प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करना है।

दिल्ली-एनसीआर में सुबह घना कोहरा और धुंध छाई रही, जिससे दृश्यता काफी कम दर्ज की गई। इसका असर सड़क यातायात के साथ-साथ हवाई सेवाओं पर भी पड़ा। एयरलाइंस ने अगले कुछ दिनों में उड़ानों में देरी और रद्द होने की संभावना जताई है।केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बना हुआ है और अगले छह दिनों तक हालात गंभीर रहने का अनुमान है। सुप्रीम कोर्ट भी प्रदूषण को लेकर सख्ती दिखा चुका है और व्यावहारिक व प्रभावी उपायों पर जोर दे रहा है।

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