नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र के दौरान एक अहम घटनाक्रम में लोकसभा ने पहले चरण में निलंबित किए गए आठ विपक्षी सांसदों का निलंबन मंगलवार को रद्द कर दिया। सदन में प्रस्ताव पारित होने के बाद इन सांसदों को फिर से कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति मिल गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस दौरान सांसदों को चेतावनी दी कि सदन में प्लेकार्ड या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई तस्वीरों का प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे संसद की मर्यादा प्रभावित होती है।

यह फैसला उस समय लिया गया जब कांग्रेस सांसद के. सुरेश समेत तीन सांसदों ने निलंबन समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी इसका समर्थन किया और कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। उन्होंने विशेष रूप से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का उल्लेख करते हुए कहा कि सभी सांसदों को संसदीय परंपराओं का सम्मान करना चाहिए।

दरअसल, जिन आठ सांसदों को निलंबित किया गया था, उनमें सात कांग्रेस और एक वामपंथी दल का सदस्य शामिल था। इन सांसदों को 4 फरवरी को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने सदन में हंगामे के दौरान पीठासीन अध्यक्ष कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी की कुर्सी की ओर कागज फेंके थे। यह विवाद उस समय शुरू हुआ था जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा में 2020 के पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन सीमा तनाव का जिक्र कर रहे थे।

मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ समय बाद ही इस मुद्दे पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य मंत्री ने भी सांसदों को अनुशासन और सदन की मर्यादा बनाए रखने की सलाह दी। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने साफ कहा कि संसद बहस और संवाद का मंच है, इसलिए किसी भी प्रकार के पोस्टर, प्लेकार्ड या डिजिटल रूप से तैयार विवादित तस्वीरों का प्रदर्शन स्वीकार्य नहीं होगा।

उधर, निलंबन हटाए जाने पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सकारात्मक कदम है और इससे लोकतांत्रिक संवाद मजबूत होगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विपक्ष की आवाज को सदन में सुना जाना चाहिए, जबकि सत्ता पक्ष का मानना है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई जरूरी होती है।

संसद का मौजूदा बजट सत्र कई मुद्दों को लेकर पहले से ही काफी गरमाया हुआ है। एलपीजी आपूर्ति, ऊर्जा सुरक्षा, पश्चिम एशिया के हालात और महिला आरक्षण कानून को लागू करने की प्रक्रिया जैसे विषयों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस चल रही है। मंगलवार को लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही भी शुरू हुई और विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े सवाल उठाए गए।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि निलंबन वापस लेने से फिलहाल सदन में तनाव कुछ कम हो सकता है, लेकिन बजट सत्र के बाकी दिनों में कई अहम मुद्दों पर टकराव की संभावना बनी रहेगी। ऐसे में संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाना सरकार और विपक्ष दोनों के लिए बड़ी चुनौती रहेगा।

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