मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में तीन-तीन लघु सेतुओं का निर्माण कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि शहरी क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त व संकरे सेतुओं के स्थान पर नए सेतु बनाए जाएं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी धर्मों व संप्रदाय व पंथों के धार्मिक व पौराणिक पर्यटन स्थलों को बेहतर संपर्क मार्गों से जोड़ा जाए। 

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि परियोजनाओं में गड़बड़ी होने पर जेई से लेकर चीफ इंजीनियर तक की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने सोमवार को अपने सरकारी निवास पर लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा की। 

विकास का लाभ सभी जिलों को मिले

विभागीय मंत्री होने के नाते उन्होंने कहा कि समझौते का पालन न करने वाली कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया जाए। विकास कार्यों का लाभ सभी 75 जिलों को मिलना चाहिए। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा पर बन रहे मैत्री द्वारों का निर्माण जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रमुख जिला मार्गों को कम से कम दो लेन व अन्य जिला मार्गों को डेढ़ लेन तक चौड़ा करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री योगी ने क्षतिग्रस्त सेतुओं को तत्काल सही कराने व दीर्घ सेतुओं के निर्माण के लिए सभी जिलों से प्रस्ताव मंगवाने के निर्देश दिए हैं। कहा कि ठेका लेने वाली कंपनी को ही निर्माण की मंजूरी दी जाए। उन्होंने सभी पूरे हो चुके कार्यों की थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराने के निर्देश भी दिए हैं। 

मुख्यमंत्री ने दीन दयाल उपाध्याय तहसील व ब्लाक मुख्यालय योजना के तहत सभी तहसीलों व ब्लाकों को कम से कम दो लेन मार्गों से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने देवरिया-बरहज मार्ग का सुदृढ़ीकरण कराने को कहा है। सड़क निर्माण के कार्यों में पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ों को न कटने की सलाह दी है।

औद्योगिक क्षेत्रों को चार लेन मार्गों से जोड़ें

मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास विभाग, एमएसएमई एवं जैव ऊर्जा विभाग द्वारा डिफेंस कारिडोर, औद्योगिक लॉजिस्टिक्स पार्क, औद्योगिक क्षेत्र और प्लेज पार्क योजना के तहत विकसित किए जा रहे औद्योगिक क्षेत्रों को चार लेन मार्गों से जोड़ने को कहा है। साथ ही कहा कि सभी विधानसभाओं के प्रमुख जिला मार्गों को सात मीटर चौड़ा एवं अन्य जिला मार्गों को 5.50 मीटर चौड़ा किया जाए। निर्माण के समय इसका विशेष ध्यान रखा जाए। 

मुख्यमंत्री ने रेल ओवरब्रिज (आरओबी) व रेल अंडरब्रिज (आरयूबी) से जुड़े प्रस्तावों को तत्काल केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग की सड़कों का निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सड़कों पर गड्ढे नहीं होने चाहिए। लगभग 6,000 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण एफडीआर तकनीक से कराने को कहा है।

शहरों में जाम की समस्या समाप्त करने के लिए बनाए जाएंगे बाईपास

मुख्यमंत्री ने शहरों की घनी आबादी को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए बाईपास, रिंगरोड व फ्लाईओवरों के निर्माण पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बाईपास व फ्लाईओवरों के निर्माण का प्रस्ताव शहर व कस्बे की आबादी एवं प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाए।

250 लोगों की आबादी वाले गांवों के लिए बनेंगे संपर्क मार्ग

मुख्यमंत्री ने 250 लोगों की आबादी वाले गांवों को भी संपर्क मार्गों से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। कहा कि ऐसे गांव जिसकी आबादी 250 से अधिक हो तथा मार्ग की लंबाई एक किलोमीटर या उससे अधिक हो, उन्हें एकल संपर्क मार्गों से जोड़ा जाए। इसी प्रकार 250 से अधिक आबादी वाले दो गांवों के बीच में भी संपर्क मार्गों को निर्माण करवाने के निर्देश उन्होंने दिए हैं।