इस ऐतिहासिक आयोजन में नीति निर्माता, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ और डेटा सेंटर उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों ने सतत और कार्बन-न्यूट्रल डिजिटल अवसंरचना के लिए चर्चा की।

मुख्य बिंदु और वक्तव्य

 दीपक गुप्ता (आईएएस, सेवानिवृत्त), महानिदेशक, एनएसईएफआई:
“डेटा सेंटर सीधे किसानों से सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं या विकेंद्रीकृत कृषि-फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के माध्यम से हरित ऊर्जा अपनाकर अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। यह मॉडल विकास का एक सद्गुण चक्र बनाता है—डेटा सेंटर का कार्बन कम होगा, किसान ऊर्जा उद्यमी बनेंगे और ग्रामीण भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था में हिस्सेदार बनेगा। डिजिटल उद्योग नेतृत्व कर सकता है कि स्थिरता और विकास कैसे साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं।”

माइकल पंक, उपाध्यक्ष, ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी, अमेज़न वेब सर्विसेज:
“जेनरेटिव AI जैसी तकनीकों की बढ़ती ऊर्जा मांग को देखते हुए, हम सौर, पवन, परमाणु, बैटरी भंडारण और उभरती तकनीकों में अपने निवेश को विविधता दे रहे हैं। 2040 तक नेट-ज़ीरो कार्बन हासिल करने का हमारा लक्ष्य अटल है। सतत डिजिटल अवसंरचना सरकार, उद्योग और समाज के सहयोग से ही संभव है। AWS भारत में इस परिवर्तन का साझेदार बनने के लिए प्रतिबद्ध है।”

मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री, श्रीपद येसो नाइक:
“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने गैर-जीवाश्म स्रोतों से 50% स्थापित बिजली क्षमता हासिल की, जो निर्धारित समय से पाँच साल पहले पूरी हुई। पिछले दशक में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता चार गुना बढ़ी है और 2030 तक 500 गीगावाट तक पहुँचने की राह पर हैं। भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है: कार्बन-मुक्त ऊर्जा से संचालित डिजिटल अर्थव्यवस्था। यह नई रोज़गार, कौशल और नवाचार के अवसर पैदा करेगा, साथ ही स्वदेशी विनिर्माण और डिजिटल-ऊर्जा अभिसरण के नए व्यवसाय मॉडल विकसित होंगे। सही नीतियों, नवाचार और साझेदारी के साथ हम भारत को सतत डिजिटल अवसंरचना का वैश्विक केंद्र बना सकते हैं।”

विशेष लॉन्च और पहलें

• एनएसईएफआई ग्रीन डेटा सेंटर गठबंधन का नया लोगो और इंटरैक्टिव वेबसाइट लॉन्च किया गया, जो डेटा सेंटर और नवीकरणीय ऊर्जा हितधारकों के लिए प्रमुख संसाधन का काम करेगा।

• नीति और नियामक समर्थन, 24/7 नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के रोडमैप पर विशेषज्ञों ने विचार साझा किए। इसमें डॉ. मोहम्मद रिहान (महानिदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी), राजेश कुल्हारी (संयुक्त सचिव, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय), और घनश्याम प्रसाद (अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण) शामिल थे।

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