यूपी ने विकास, जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने और जल जीवन मिशन परियोजना में सोलर पावर के उत्कृष्ट उपयोग में बाजी मारी है। इस उपलब्धि पर यूपी को प्रधानमंत्री पुरस्कार (पीएम अवार्ड) से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में दिया जाएगा। 

जेजेएम में सोलर पावर के प्रयोग पर मिलेगा पीएम अवार्ड
प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत सोलर ऊर्जा का उपयोग करते हुए न केवल पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन दिया है, बल्कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान किया। इस परियोजना के तहत सोलर पैनलों की स्थापना के माध्यम से न केवल ऊर्जा की बचत हो रही है, बल्कि पानी की आपूर्ति भी निर्बाध रूप से हो रही है। यह पहल जल संरक्षण और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करती है। 

सौर ऊर्जा आधारित भूजल की 33229 योजनाएं संचालित 
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत सौर ऊर्जा आधारित भूजल की 33,229 योजनाएं संचालित है। इन योजनाओं के सफल संचालन से राज्य सरकार को योजना अवधि में लगभग एक लाख करोड़ रुपये की बचत होगी। इन योजनाओं को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए लगभग 900 मेगावाट के सोलर पैनल लगाए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा इस इनोवेशन को बेस्ट प्रेक्टिसेज के रूप में चिह्नित किया गया है। 

हर साल 13 लाख मीट्रिक टन CO2 उत्सर्जन कम होगा 
सौर ऊर्जा आधारित इन योजनाओं के निर्माण से हर साल लगभग 13 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाई ऑक्साइड (CO2) का उत्सर्जन कम होगा। वहीं, अगले 30 वर्षों में लगभग 390 लाख कार्बन क्रेडिट अर्जित किया जा सकेगा। इस अभिनव पहल को प्रधानमंत्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 2023 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार एसीएस अनुराग श्रीवास्तव को सोलर पावर के अभिनव प्रयोग के लिए दिया जाएगा। पुरस्कार इनोवेशन स्टेट कैटेगरी में प्रदान किया जाएगा।

बहराइच की डीम को मिलेगा प्रधानमंत्री पुरस्कार
बहराइच में विकासात्मक और जनहितकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिलाधिकारी मोनिका रानी को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। डीएम ने योजनाओं को इस तरह लागू किया कि इसका सीधा लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। बहराइच की डीएम मोनिका रानी को प्रधानमंत्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 2023 के लिए चुना गया है। उन्हें यह पुरस्कार जिले के समग्र विकास की श्रेणी के तहत प्रदान किया जाएगा। यूपी को दोनों ही राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार अप्रैल में दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में प्रदान किये जाएंगे।