पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य की जनता को आगामी पंचायत चुनाव के दौरान पैसे और ताकत का इस्तेमाल करने वालों को पूरी तरह से नकारने का आह्वान किया है। अपने गांव सतौज के दौरे के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पंचायत चुनाव देश में लोकतांत्रिक प्रणाली की नींव हैं। उन्होंने कहा कि इन चुनावों का उद्देश्य लोगों को जमीन स्तर पर लोकतंत्र का हिस्सा बनाना है।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार इन चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग पंचायतों में चुने जाने वाले उम्मीदवारों के लिए सर्वसम्मति बनाएं। उन्होंने कहा कि लोगों को इन चुनावों में पैसे और ताकत के इस्तेमाल से बचना चाहिए ताकि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा बन सकें। उन्होंने कहा कि यह राज्य भर के गांवों के समग्र विकास के साथ-साथ उनमें सामुदायिक एकता और सांप्रदायिक सद्भावना को मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में पंचायत चुनाव बिना पार्टी चुनाव चिह्न के लड़े जा रहे हैं।इससे गांवों में गुटबाजी खत्म होगी और ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने बड़े हितों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों को पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ने से रोकने का बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जो भी गांव सर्वसम्मति से पंचायत का चुनाव करेगा, उसे स्टेडियम, स्कूल या अस्पताल सहित पांच लाख रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे अपनी पंचायत का सर्वसम्मति से चुनाव कराकर राज्य में मिसाल कायम करें। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पैतृक गांव के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। आगे भी गांव के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी और यह राज्य का मॉडल गांव बनकर उभरेगा।

राज्य सरकार पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करना चाहती है, जिसके लिए समझदार और ईमानदार लोगों का चयन किया जाना चाहिए। राज्य भर के गांवों को विकास के लिए अधिकतम फंड देकर नया रूप दिया जाएगा और इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। गरीबी सिर्फ नेताओं की बातों से खत्म नहीं होगी, बल्कि आम आदमी के सशक्तीकरण से ही इसे समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वह कुंजी है, जो लोगों का जीवन स्तर उठाकर उन्हें गरीबी से बाहर निकाल सकती है। उनकी सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार देकर उनके सशक्तीकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है और अब तक 44,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतें लोकतांत्रिक प्रणाली की नींव हैं और इसे हरसंभव तरीके से मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरपंचों का चुनाव गांवों के लिए होना चाहिए, न कि किसी राजनीतिक पार्टी या गुट के लिए। भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि पंचायतें गांवों के विकास और लोगों की खुशहाली के लिए प्रेरक के रूप में काम करें। उन्होंने कहा कि पंचायतें स्वस्थ लोकतंत्र की नींव हैं और राज्य सरकार शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए हरसंभव कदम उठाएगी। पंजाब सरकार गांवों का पूर्ण कायाकल्प करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के हितों के खिलाफ कोई भी केंद्रीय कानून राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार पंजाब के लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा। पंजाब सरकार किसी को भी राज्य और यहां के लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं करने देगी।