भारतीय एमएसएमई देश की आर्थिक वृद्धि, जीडीपी एवं रोजगार बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे

Opinion

On 28 Jan 2025

भारतीय एमएसएमई देश की आर्थिक वृद्धि, जीडीपी एवं रोजगार बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे — साहिल गोयल, एमडी और सीईओ, शिपरॉकेट

भारत की जीडीपी का लगभग 30% हिस्सा एमएसएमई क्षेत्र से आता है| इस क्षेत्र में ६ करोड़ से अधिक इकाइयाँ शामिल हैं, जिनमें पारंपरिक उद्योगों से लेकर उच्च-विकास वाले स्टार्टअप तक शामिल हैं। यह क्षेत्र भारत के विनिर्माण और सेवा उद्योगों की रीढ़ है, जो देश के कुल निर्यात में लगभग 50% का योगदान देता है। डिजिटल परिवर्तन और "मेक इन इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" जैसी सरकारी पहलों का लाभ उठाकर, भारतीय एमएसएमई जीडीपी वृद्धि में अपना योगदान बढ़ाने एवं भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के करीब पहुंचाने के लिए तत्पर है ।

ईकॉमर्स बिज़नेस 2024 में 123 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2028 में 292.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। दोनों (एमएसएमई और ईकॉमर्स) के लिए भविष्य की वृद्धि काफी हद तक सरकारी समर्थन पर निर्भर करती है। सीमा पार व्यापार के लिए सरलीकृत नियम लाना, पेमेंट भुगतान में सुधार और अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स को सपोर्ट करने से एमएसएमई के लिए वैश्विक बाजारों में प्रवेश के नए अवसर खुलेंगे। ईकॉमर्स प्लेटफार्मों द्वारा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण और कम सेवा वाले क्षेत्रों के लिए सरकार को अंतिम-मील वितरण समाधानों में निवेश को बढ़ावा देना चाहिए|

बजट 2025 से भारतीय एमएसएमई को अपनी वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए सुधारों की उम्मीद हैं। प्रमुख अपेक्षाओं में सरल किफायती ऋण की उपलब्धता शामिल है। एमएसएमई को जीएसटी छूट के लिए बढ़ी हुई टर्नओवर सीमा जैसे कर राहत उपायों के साथ-साथ प्रौद्योगिकी और ई-कॉमर्स को एकीकृत करने के लिए और अधिक डिजिटलीकरण उम्मीद है । निर्यात प्रोत्साहन और कौशल विकास कार्यक्रम भी एमएसएमई को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करने और चुनौतियों का सामना करने में मदद करेंगे। बजट से एमएसएमई के लिए एक अनुकूल परिस्थिति बनाने की उम्मीद है।

Edited By: दैनिक जागरण

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28 Jan 2025 By दैनिक जागरण