भरण-पोषण से सम्मान तक:
राज्य में संचालित समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 15.75 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह ₹600 पेंशन दी जा रही है। वर्ष 2024-25 में इस योजना के तहत 1143.53 करोड़ रुपये वितरित किए गए। इसमें 2.71 लाख से अधिक निराश्रित और असहाय वृद्धजन भी शामिल हैं।

कानूनी सुरक्षा:
माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियम, 2009 के तहत बच्चों और अभिभावकों पर अपने वृद्ध माता-पिता की देखभाल का कानूनी दायित्व निर्धारित है। यदि कोई वरिष्ठ नागरिक उपेक्षित होता है, तो उसे न्याय और राहत प्रदान करने की व्यवस्था भी की गई है।

सीनियर सिटिजन हेल्पलाइन और सेवा गृह:
वृद्धजनों की समस्याओं के समाधान के लिए 24×7 कार्यरत सीनियर सिटिजन हेल्पलाइन उपलब्ध है। भोपाल में 24 करोड़ रुपये की लागत से पांच एकड़ में सीनियर सिटिजन होम स्थापित किया गया है, जहां असहाय वृद्धजन सुरक्षित वातावरण में रह सकते हैं। इसके अलावा, राज्य में 81 वरिष्ठ नागरिक आश्रम भी संचालित किए जा रहे हैं।

सम्मान और सामाजिक सहभागिता:
हर वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर प्रदेश भर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं। शतायु सम्मान 100 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण कर चुके वृद्धजनों को दिया जाता है। 2024 में 70 वरिष्ठजनों को यह सम्मान प्रदान किया गया।

सरकार का दृष्टिकोण:
मध्य प्रदेश सरकार केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि वृद्धजनों के मानसिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी कल्याण को भी सुनिश्चित करती है। यह पहल वृद्धजनों के लिए सुरक्षा, गरिमा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है और समाज में उनके योगदान की पहचान कराती है।

नारायण सिंह कुशवाहा, (लेखक मध्यप्रदेश शासन में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रंसस्करण मंत्री है)

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