शहरी विकास और महिला सशक्तिकरण के संगम का गवाह बनने जा रहा नई दिल्ली का भारत मंडपम। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार, 13 मार्च को आयोजित “अमृत मित्र महोत्सव” में देशभर से स्व-सहायता समूहों की महिलाएँ शामिल होंगी। मध्यप्रदेश से लगभग 300 ‘अमृत मित्र’ महिलाएँ इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेंगी। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करेंगे।

नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने गुरुवार को बताया कि राज्य में शहरी महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विभाग लगातार काम कर रहा है। इसी पहल के तहत 55 नगरीय निकायों में 312 स्व-सहायता समूहों की 1,028 महिलाओं को ‘अमृत मित्र’ के रूप में जिम्मेदारी दी गई है।

इन महिलाओं को जल गुणवत्ता परीक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं। इसके साथ ही ये समूह सार्वजनिक उद्यानों के रख-रखाव और ‘वुमन फॉर ट्रीज़’ कार्यक्रम के तहत पौधरोपण तथा पौधों की सुरक्षा में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

आयुक्त भोंडवे के अनुसार अमृत मित्र महोत्सव में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित कई राज्यों की महिलाएँ शामिल होंगी। यह राष्ट्रीय समागम न केवल महिलाओं के योगदान को रेखांकित करेगा बल्कि शहरी विकास में उनके नेतृत्व को भी नई पहचान देगा।

कार्यक्रम में नगरीय निकायों के प्रतिनिधि, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। आयोजन का उद्देश्य अमृत 2.0 मिशन के तहत स्व-सहायता समूहों की भूमिका को सामने लाना और उनके प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान करना है।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जल संरक्षण, स्वच्छता प्रबंधन और शहरी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करेंगे। मंत्रालय का मानना है कि महिला नेतृत्व के माध्यम से सतत शहरी विकास की दिशा में मजबूत कदम उठाए जा सकते हैं।

आयुक्त संकेत भोंडवे ने नई दिल्ली जा रही सभी महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि यह अवसर राज्य के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मध्यप्रदेश की महिलाएँ अपने नवाचार और अनुभवों को राष्ट्रीय मंच पर साझा करेंगी और अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बनेंगी।

विशेषज्ञों के अनुसार अमृत मित्र पहल शहरी विकास कार्यक्रमों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने का सफल मॉडल बन रही है। महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्हें जल प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों से जोड़ा गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर जागरूकता भी बढ़ रही है।

मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के राष्ट्रीय आयोजन से विभिन्न राज्यों के बीच अनुभवों का आदान-प्रदान होगा और शहरी विकास से जुड़े कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी।

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