भारत–BCCI से रिश्ते सुधारना चाहता है बांग्लादेश

स्पोर्ट्स डेस्क

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नए खेल मंत्री अमीनुल हक बोले– पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना संबंध हमारी प्राथमिकता

बांग्लादेश के नए खेल मंत्री अमीनुल हक ने कहा है कि उनका देश भारत और Board of Control for Cricket in India (BCCI) के साथ बिगड़े रिश्तों को सुधारना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बांग्लादेश सभी पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखने के पक्ष में है और मौजूदा विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहता है।

अमीनुल हक ने बताया कि शपथ ग्रहण के बाद उनकी भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर से मुलाकात हुई, जिसमें टी-20 वर्ल्ड कप से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि यह एक सकारात्मक बातचीत थी और दोनों पक्ष समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं।

वर्ल्ड कप से हटने का फैसला

बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में आयोजित टी-20 वर्ल्ड कप में खेलने से इनकार कर दिया था। टीम को मुंबई और कोलकाता में अपने मुकाबले खेलने थे, लेकिन हालात को देखते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पीछे हट गया। इसके बाद International Cricket Council (ICC) ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल करने का फैसला किया।

राजनीतिक और कूटनीतिक संकेत

इससे पहले 13 फरवरी को प्रधानमंत्री  Modi और बांग्लादेश के नेता तारिक रहमान के बीच पहली फोन बातचीत हुई थी। पीएम मोदी ने उन्हें जीत की बधाई दी और दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने की इच्छा जताई। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने भी भारत के साथ रचनात्मक संवाद के संकेत दिए।

भारत में खेलने से इनकार की 2 बड़ी वजहें
  1. बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में BCCI ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को IPL खेलने की अनुमति नहीं दी।

  2. इस फैसले को बांग्लादेश की राजनीति से जोड़ा गया, जिसके बाद वहां IPL प्रसारण पर रोक लगी और भारत में वर्ल्ड कप न खेलने की मांग उठी।

सुरक्षा को लेकर चिंता

बांग्लादेश के पूर्व खेल मंत्री आसिफ नजरुल ने भारत में खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए टीम को न भेजने का समर्थन किया था।

मुस्तफिजुर–IPL विवाद

IPL मिनी ऑक्शन में Kolkata Knight Riders (KKR) ने मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन बाद में BCCI के निर्देश पर उन्हें रिलीज कर दिया गया। इस फैसले के बाद विवाद और गहरा गया।

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