छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर जारी असंतोष के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) आज सोमवार, 10 फरवरी को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी। पार्टी की प्रमुख मांग है कि राज्य में धान खरीदी की समय-सीमा को बढ़ाकर 28 फरवरी तक किया जाए, ताकि वे किसान भी अपनी फसल बेच सकें जो अब तक प्रक्रिया से बाहर रह गए हैं। AAP का दावा है कि प्रदेश में लाखों किसान अभी भी धान बिक्री से वंचित हैं।

आम आदमी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने कहा कि धान खरीदी की मौजूदा व्यवस्था किसानों के लिए राहत की बजाय परेशानी का कारण बन गई है। सहकारी बैंकों और खरीदी केंद्रों में भुगतान के लिए किसानों को सुबह से देर रात तक लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। इसके बावजूद एक बार में केवल 25 हजार रुपये तक का भुगतान किया जा रहा है, जिससे किसानों की आर्थिक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रहीं।

रकबा समर्पण को लेकर सरकार पर आरोप

AAP ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि खरीदी प्रक्रिया से पहले छोटे और सीमांत किसानों पर रकबा समर्पण का दबाव बनाया गया। पार्टी का कहना है कि इस प्रक्रिया के चलते करीब तीन लाख किसान अब भी धान नहीं बेच पाए हैं। AAP नेताओं के अनुसार सरकार ने खरीदी को सीमित रखने के लिए नियमों और शर्तों में बार-बार बदलाव किए, जिससे किसानों को नुकसान हुआ।

खरीदी केंद्रों की क्षमता घटने से बढ़ी परेशानी

पार्टी का आरोप है कि इस सीजन में धान खरीदी केंद्रों की प्रतिदिन की क्षमता घटा दी गई। नतीजतन किसान टोकन लेकर कई दिनों तक इंतजार करने को मजबूर हैं। टोकन जारी करने से पहले राजस्व अमले द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन पर भी सवाल उठाए गए हैं। AAP का कहना है कि इस प्रक्रिया ने किसानों में असंतोष और अविश्वास पैदा किया है।

कर्ज में फंसे किसानों की चिंता

AAP का कहना है कि बड़ी संख्या में किसानों ने बीज, खाद और सिंचाई के लिए कर्ज लिया है। समय पर धान नहीं बिकने से वे ब्याज और घरेलू खर्चों का बोझ उठाने में असमर्थ हो रहे हैं। पार्टी ने धान खरीदी में अव्यवस्था के लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।

केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल

प्रदर्शन से पहले AAP ने केंद्र सरकार की अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौतों पर भी आपत्ति जताई। पार्टी का कहना है कि ऐसे समझौतों से विदेशी कृषि और डेयरी उत्पाद सस्ते दामों पर भारत में आएंगे, जिससे स्थानीय किसानों को दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है।

आंदोलन जारी रखने का ऐलान

AAP ने साफ किया है कि जब तक धान खरीदी की समय-सीमा 28 फरवरी तक नहीं बढ़ाई जाती और टोकन व भुगतान व्यवस्था में सुधार नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पार्टी ने इसे किसानों से जुड़ा पब्लिक इंटरेस्ट मुद्दा बताते हुए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

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