मंजूरी के बाद एससीआर बोर्ड के गठन की प्रक्रिया अब आगे बढ़ सकेगी। प्रस्तावित बोर्ड में मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे, जबकि सरकार के चार मंत्री सदस्य के रूप में शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा शहरी प्रशासन, लोक निर्माण विभाग (PWD), पर्यावरण विभाग के मंत्री, राज्य सरकार के वरिष्ठ सचिव और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी बोर्ड में जगह दी जा सकती है। बोर्ड का मुख्य उद्देश्य राजधानी क्षेत्र के संतुलित और समग्र विकास को गति देना होगा।

जानकारी के अनुसार, वित्त विभाग ने करीब डेढ़ महीने पहले ही SCR के लिए प्रस्तावित सेटअप को मंजूरी दे दी थी। इसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक कुल 210 पद शामिल थे। इसके बाद इसे कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया, जहां अंतिम स्वीकृति मिली।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद एससीआर के कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है। बोर्ड के गठन से नीतिगत फैसलों और विकास योजनाओं पर तेजी से अमल किया जा सकेगा। पहले से ही विधि विभाग से परामर्श, प्रशासनिक ढांचा तैयार करना और मानव संसाधन योजना जैसे कई चरण पूरे किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनने वाला SCR बोर्ड राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में शहरी विस्तार, अधोसंरचना विकास, पर्यावरण संरक्षण और यातायात व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर निर्णय लेगा। इस बोर्ड का उद्देश्य राजधानी क्षेत्र को आधुनिक, सुव्यवस्थित और समग्र विकास की दिशा में अग्रसर करना है।