छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 31 मार्च तक राज्य के सभी सरकारी विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने का आदेश अधिकारियों को दिया. सीएम ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और ई-ऑफिस प्रणाली बेहतर शासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

छत्तीसगढ़ में ई ऑफिस प्रणाली: ई-ऑफिस प्रणाली एक एकीकृत फाइल और रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली है इससे सरकारी विभागों के कर्मचारियों को सामग्री का प्रबंधन करने, आंतरिक रूप से डेटा की खोज करना आसान हो जाएगा. ई-ऑफिस प्रणाली से फाइल सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट और फाइलों की ट्रैकिंग और डेटा के संग्रह और पुनर्प्राप्ति आसान हो जाएगी.

सक्ती में पूर्ण ई ऑफिस सिस्टम लागू: सीएम साय ने इस साल 1 जनवरी को विभिन्न विभागों के सचिवों को सभी विभागों और कार्यालयों में ई-ऑफिस लागू करने के लिए कहा था. जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग में ई-ऑफिस सिस्टम शुरू किया गया. अब इसे मंत्रालय के विभिन्न विभागों में शुरू कर दिया गया है. सीएम साय ने कहा कि अब तक 16 विभाग मुख्यालयों को एकीकृत किया गया है और जिला-स्तरीय रोलआउट तेजी से आगे बढ़ रहा है.

सक्ती जिला पूर्ण ई-ऑफिस प्रणाली से चलने वाला पहला जिला बन गया है, जिसने पूरे राज्य के लिए एक मिसाल कायम की है.

छत्तीसगढ़ के सरकारी विभाग होंगे पेपर लैस: सीएम ने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली प्रशासनिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करेगी, दक्षता में काफी सुधार करेगी और नौकरशाही की देरी को कम करेगी. उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव को सभी विभागों में फाइलों की डिजिटल स्वीकृति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जिससे शासन तेज, ज्यादा जवाबदेह और अनावश्यक कागजी कार्रवाई से मुक्त हो सके.

साय ने कहा, "ई-ऑफिस के कार्यान्वयन के साथ, हम आधुनिक शासन की ओर बढ़ रहे हैं. यह प्रणाली फाइलों की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग की अनुमति देगी, निर्णय लेने की गति बढ़ाएगी और भौतिक दस्तावेजों पर निर्भरता कम करेगी, जिससे शासन ज्यादा स्मार्ट और अधिक कुशल बनेगा. हमारा लक्ष्य शासन को निर्बाध, कागज रहित और अत्यधिक कुशल बनाना है. " सीएम ने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली का सफल रोलआउट छत्तीसगढ़ को भारत में शीर्ष डिजिटल रूप से उन्नत राज्यों में स्थान दिलाएगा.