घर-घर जाकर होगा कार्ड पंजीयन

राज्य नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ की निगरानी में यह अभियान चलाया जाएगा। मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पंचायत कर्मी आदिवासी समुदाय के प्रत्येक घर तक जाकर उन लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे, जो अब तक इससे वंचित हैं। यह प्रक्रिया आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत होगी।

केंद्रीय योजना का राज्य स्तरीय विस्तार

यह अभियान केंद्र सरकार के आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के निर्देशों पर शुरू किया जा रहा है। भारत सरकार वर्ष 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मना रही है। इसी क्रम में यह अभियान आदिवासी विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अन्य राज्य स्तरीय विभागों की साझा पहल है।

राज्य के सभी विभागों की सहभागिता

इस अभियान के तहत राज्य सरकार के सभी प्रमुख विभाग, विशेषकर स्वास्थ्य, पंचायत, महिला एवं बाल विकास, अपने स्तर पर योजनाओं की जानकारी और सेवाएं आदिवासियों तक पहुंचाने का काम करेंगे।

जिलों को पहले ही दी जा चुकी है जानकारी

राज्य नोडल एजेंसी ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (CMHO) को इस अभियान के लिए निर्देश भेज दिए हैं। वहीं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार इस अभियान की निगरानी भी कर रहा है। अभियान की कार्ययोजना केंद्र से मिले दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई है।