बीजापुर विधायक ने विधानसभा में उठाया निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलने का मुद्दा

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बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण सूचना के दौरान निजी अस्पतालों में गरीबों को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलने की बात कही है।

बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण सूचना के दौरान निजी अस्पतालों में गरीबों को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलने की बात कही है। विधायक  ने विधान सभा में कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में स्वास्थ्य विभाग हेतु 7573 करोड़ 70 लाख का बजट प्रावधान किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य, आयुष्मान भारत योजना हेतु 1526 करोड़ का प्रावधान था। उसमें प्रदेश के अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाईयां, जांच हेतु रीएजेन्ट की खरीदी तक भी विभाग द्वारा नहीं किया गया। यहां तक कि देश एवं प्रदेश की महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी आयुष्मान योजना का दवा भुगतान प्रदेश के निजी अस्पतालों को नहीं करने के कारण अस्पताल प्रबंधन द्वारा गरीब मरीजों का उपचार करना बन्द कर दिया गया है।

आयुष्मान योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों को 1500 करोड़ का भुगतान लंबित होने से छोटे अस्पताल अपने कर्मचारियों का वेतन भुगतान तक नहीं कर पा रहे है। प्रदेश में आम जनता इलाज हेतु दर- दर भटकने को मजबूर हो रही हैं। प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा प्रदेश सरकार द्वारा बजट के माध्यम से खर्च करने की जो योजना बनाई गई है।उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। जबकि आयुष्मान योजना के तहत केन्द्रांश की राशि भी प्राप्त होती है। उसके बाद भी प्रदेश सरकार की देनदारी बढ़ती जा रही है। गरीबों की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है। जिसके कारण आम जनता को मजबूरी में प्रदेश के निजी अस्पतालों में अपना घर-बार आजीविका का साधन बिक्री कर नगद में उपचार कराना पड़ रहा है। इसके कारण प्रदेश की जनता को हो रही कठिनाईयों से शासन प्रशासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

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17 Dec 2024 By दैनिक जागरण

बीजापुर विधायक ने विधानसभा में उठाया निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलने का मुद्दा

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बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण सूचना के दौरान निजी अस्पतालों में गरीबों को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलने की बात कही है। विधायक  ने विधान सभा में कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में स्वास्थ्य विभाग हेतु 7573 करोड़ 70 लाख का बजट प्रावधान किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य, आयुष्मान भारत योजना हेतु 1526 करोड़ का प्रावधान था। उसमें प्रदेश के अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाईयां, जांच हेतु रीएजेन्ट की खरीदी तक भी विभाग द्वारा नहीं किया गया। यहां तक कि देश एवं प्रदेश की महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी आयुष्मान योजना का दवा भुगतान प्रदेश के निजी अस्पतालों को नहीं करने के कारण अस्पताल प्रबंधन द्वारा गरीब मरीजों का उपचार करना बन्द कर दिया गया है।

आयुष्मान योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों को 1500 करोड़ का भुगतान लंबित होने से छोटे अस्पताल अपने कर्मचारियों का वेतन भुगतान तक नहीं कर पा रहे है। प्रदेश में आम जनता इलाज हेतु दर- दर भटकने को मजबूर हो रही हैं। प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा प्रदेश सरकार द्वारा बजट के माध्यम से खर्च करने की जो योजना बनाई गई है।उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। जबकि आयुष्मान योजना के तहत केन्द्रांश की राशि भी प्राप्त होती है। उसके बाद भी प्रदेश सरकार की देनदारी बढ़ती जा रही है। गरीबों की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है। जिसके कारण आम जनता को मजबूरी में प्रदेश के निजी अस्पतालों में अपना घर-बार आजीविका का साधन बिक्री कर नगद में उपचार कराना पड़ रहा है। इसके कारण प्रदेश की जनता को हो रही कठिनाईयों से शासन प्रशासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।
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