उनका कहना है कि सवन्नी के निजी सहायक के जरिए काम के बदले 3% कमीशन मांगा जा रहा है। इतना ही नहीं, आरोप है कि यदि कोई विरोध करता है तो उसे ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दी जाती है।

वेंडर्स ने इन आरोपों को लेकर न सिर्फ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व तक से शिकायत की है। उनका कहना है कि यह व्यवहार ठेकेदारी व्यवस्था को डरा और दबा रहा है।

काम पूरा, फिर भी मांग रहे पैसा

शिकायतकर्ताओं के अनुसार, जिन परियोजनाओं का काम पूरी तरह संपन्न हो चुका है, उन्हीं कार्यों के भुगतान के लिए 3% कमीशन की मांग की जा रही है। आरोप है कि सवन्नी के निजी सहायक वैभव दुबे द्वारा यह मांग की गई। विरोध करने वाले वेंडर्स को "जांच", "नोटिस" और "ब्लैकलिस्टिंग" का डर दिखाया जा रहा है।

शिकायतें जून से जारी, जांच के आदेश 8 जुलाई को

जानकारी के मुताबिक, पहली शिकायत 20 जून को दर्ज की गई थी। 1 जुलाई को फाइल को रिमार्क किया गया और 8 जुलाई को मुख्यमंत्री सचिवालय ने इस मामले में जांच के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि पूरी रिपोर्ट को जनदर्शन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

राजनीतिक गलियारों में गर्माया मामला

29 जुलाई को यह मामला सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि भाजपा की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा,
"चंदा दो, धंधा लो—यही है भाजपा की नीति"।
कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने आरोप लगाया कि भाजपा के हर स्तर पर कमीशन का खेल चल रहा है।

सवन्नी का जवाब—"आरोप बेबुनियाद, मैं जवाब दूंगा"

वहीं, क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि

"मेरे खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार और राजनीति से प्रेरित हैं। मैं इस पर जल्द ही सार्वजनिक रूप से स्पष्ट जवाब दूंगा।"