हर श्रमिक तक पहुंचे योजना का लाभ: सीएम साय

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। उन्होंने आह्वान किया कि श्रम विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक श्रमिकों तक पहुंचे, ताकि सभी पात्र लोग लाभ ले सकें। उन्होंने बताया कि विदेश में पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले श्रमिक परिवार के बच्चों के लिए 50 लाख रुपये तक की सहायता का भी प्रावधान है।

श्रम मंत्रालय के अनुभव साझा करते हुए बोले सीएम

मुख्यमंत्री साय ने बतौर केंद्रीय श्रम राज्यमंत्री अपने कार्यकाल का अनुभव साझा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उन्होंने न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने और 27 हजार करोड़ रुपये की अनक्लेम्ड पीएफ राशि को श्रमिक हित में उपयोग करने जैसे ऐतिहासिक निर्णयों में योगदान दिया। उन्होंने यूनिवर्सल पीएफ नंबर की शुरुआत का भी उल्लेख किया, जिससे पीएफ ट्रांसफर में आने वाली समस्याएं दूर हुईं।

कहानी सुनाई बच्चों ने, जिनकी बदली जिंदगी

कार्यक्रम में योजना से लाभान्वित बच्चों ने मंच से अपने अनुभव साझा किए। सूरजपुर के हीरा सिंह ने बताया कि उन्हें 4.10 लाख रुपये की सहायता मिली, जिससे वे आईआईआईटी से बी.टेक पूरा कर जूनियर डेटा साइंस डेवलपर बन चुके हैं। वहीं, छात्र दीपक पैंकरा ने रायपुर के आईआईआईटी में प्रवेश पाने तक के संघर्ष को साझा किया और योजना से मिली लगभग 4 लाख रुपये की सहायता के लिए आभार जताया।

38 हजार श्रमिकों को मिली आर्थिक मदद, 15 योजनाओं के माध्यम से राहत

मुख्यमंत्री और मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि श्रमिक कल्याण योजनाओं के तहत कुल 15 योजनाओं के माध्यम से 38,200 श्रमिकों को सहायता दी गई। इसमें महतारी जतन, नौनिहाल छात्रवृत्ति, औजार सहायता, ई-रिक्शा, श्रमिक आवास योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं।

प्रदेश में बढ़ा निवेश, बढ़े रोजगार के अवसर

सीएम साय ने कहा कि प्रदेश की नई औद्योगिक नीति के तहत अब तक 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे राज्य में युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं।